पुणे ः इंडोनेशिया या महत्त्वाच्या पाम तेल निर्यातदार (Palm Oil Exporter) देशाने कच्चे पामतेल निर्यातशुल्क (Palm Oil Export Duty) वाढवले तर रिफाइंड पाम तेलावरील शुल्क (Refined Palm Oil) कमी केले. त्यामुळे देशात रिफाइंड पाम तेल आयात वाढत आहे. याचा फटका देशातील तेल रिफायनरी उद्योगाला बसत आहे.

त्यामुळे कच्चे पाम तेल आणि रिफाइंड पाम तेल आयात शुल्कातील तफावत किमान १५ टक्के असावी, अशी मागणी सॉल्वेंट एक्‍स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एसईए) केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली आहे.

मागील वर्षभर खाद्यतेलाचे दर वाढलेले होते. त्यामुळे सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी केले. कच्च्या तेलासह रिफाइंड तेलाच्याही शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली. त्यामुळे रिफाइंड पाम तेलाची आयात वाढली. यामुळे देशातील रिफायनरी उद्योगावर परिणाम होत असल्याचे ‘एसईए’ने म्हटले आहे.

रिफाइंड पाम तेलाची आयात वाढल्यामुळे देशातील रिफायनरी उद्योग कमी क्षमतेने चालत असल्याचे ‘एसई’चे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला यांनी म्हटले आहे. त्यांनी केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव संचिव चोप्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात रिफाइंड पामतेल आयातीवरील शुल्क वाढविण्याची मागणी केली.

भारताला रिफाइंड पाम तेल निर्यात करणारा महत्त्वाचा देश असलेल्या इंडोनेशियाने कच्च्या पाम तेल निर्यातीवरील निर्यातशुल्क वाढवले. तर रिफाइंड तेलावरील निर्यातशुल्क कमी केले. त्यामुळे भारतात रिफाइंड पाम तेलाची आयात वाढत आहे. सध्या इंडोनेशियाने कच्चे पामतेल निर्यातीवर लेव्ही आणि निर्यातशुल्कासह एकूण १४२ डॉलर प्रतिटन निर्यातशुल्क लावले आहे. तर रिफाइंड पाम तेलावरील एकूण निर्यातशुल्क ८२ डॉलर आहे.

भारतात आयात वाढली

भारत सरकारने रिफाइंड पाम तेल आयातीवर सध्या ७.५ टक्के शुल्क लावले आहे. तर पामोलिनवर १२.५ टक्के शुल्क आहे. तसेच कच्च्या पाम तेलावर आयातशुल्क शून्य आहे.

पण निर्यातदार देशांनी कच्च्या पाम तेलावरील निर्यातशुल्क वाढवले आणि रिफाइंड पाम तेलावरील निर्यातशुल्क कमी केले. त्यामुळे भारतात रिफाइंड पाम तेलाची आयात वाढल्याचेही झुनझुनवाला या पत्रात म्हटले आहे.

किमान १५ टक्के तफावत आवश्यक

देशातील रिफायनरी उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कच्चे पाम तेल आणि रिफाइंड पाम तेल आयात शुल्कात किमान १५ टक्क्यांची तफावत असणे गरजेचे आहे. सरकारने रिफाइंड पाम तेलावरील आयातशुल्क ७.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करावे. आणि पामोलिन आयातीवरील शुल्क सध्याच्या १२.५ टक्क्यांवरून २० टक्के करावे, अशी मागणी झुनझुनवाला यांनी केली आहे.