Pune News: सरकारने तुरीच्या हमीभाव ८ हजार रुपयांपर्यंत वाढवला. पण सरकारच्याच आयात धोरणामुळे बाजारात तूर अगदी ७ हजारांपेक्षाही कमी भावात विकावी लागत आहे. आयात आफ्रिका आणि म्यानमारमधून आयात होणाऱ्या तुरीचेभाव ५ हजार ६०० ते ६ हजार ४०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. याचा थेट दबाव देशातील बाजारावर येत आहे.

सरकारने कडधान्यात आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. मात्र सरकारचे धोरण उद्दीष्टाच्या उलट दिसत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला तर शेतकरी लागवड वाढवतील. सरकारला आयात करण्याची गरज पडणार नाही. मात्र सरकार देशातील उत्पादन वाढीसाठी धोरण राबविण्याऐजी आयात वाढविण्यासाठी धोरण आखत आहे. सरकारने तुरीची आयात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खुली ठेवली आहे. देशात तुरीचे भाव हमीभावाच्या खाली असतानाही सरकारने हा निर्णय घेतला होता, हे विशेष.

भारताला जे देश तूर निर्यात करतात त्या देशांमध्ये तुरीचा वापर होत नाही. भारताला निर्यात करण्यासाठीच उत्पादन घेतात. त्यामुळे आफ्रिका आणि म्यानमार देशातील तुरीचे मार्केट निर्यातीवर अवलंबून असते. बहुतांशी वेळा तुरीचे भाव कमीच असतात. भारताने या देशांसोबत करारही केले आहेत. येथे तुरीची उत्पादकताही चांगली आहे. परिणामी येथील मार्केट हे भारतातील बाजार कसा आहे, यावर अवलंबून असतो.

उत्पादन कमीच

देशात तुरीच्या बाजारात मंदी आहे. ही मंदी उत्पादन घटल्यामुळे नाही तर सरकारच्या धोरणामुळे आहे. मागील हंगामात देशातील उत्पादन ३४ लाख होते, ते यंदा ३५ लाख टनांवर पोचले. तरीही मागणीच्या तुलनेत उत्पादन जवळपास १२ लाख टनांनी कमी आहे. तसे पाहीले तर बाजार तेजीत राहणे अपेक्षित होते. मात्र झाले उलटे. तुरीचा बाजार अगदी ६ हजार ५०० ते ७ हजारांच्या दरम्यान आहे. सरकारच्या मुक्त आयात धोरणाचा हा परिणाम आहे. भारत सरकारने एक वर्ष मुक्त आयात धोरण ठेवल्याने म्यानमार आणि आफ्रिकेतील देशांमध्ये तुरीची लागवड वाढत आहे. त्यामुळे आयातही वाढत आहे.

शेतकऱ्यांना हमी नाही

केंद्र सरकार एकिकडे आत्मनिर्भर होण्यासाठी १०० टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करू, असे आश्वासन देते. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने १० टक्केही खरेदी केली नाही. सरकारी खरेदी सुरु असतानाच आयातीला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळाला नाही. उत्पादन कमी, चांगली मागणी आणि सरकारचे आत्मनिर्भरचे धोरण, एवढे घटक भाववाढीसाठी पोषक होते. मात्र तरीही सरकारच्या आयात धोरणामुळे भाव मंदीत राहीले. त्यामुळे तूर उत्पादकांना कोणत्याच परिस्थितीत भावाची हमी नाही, असेच शेतकरी मानत आहेत.