पुणेः भारतानं यंदाच्या उन्हाळ्यात गव्हाची विक्रमी निर्यात (Record Wheat Export) केली. पण देशातील मागणी पुरवठ्याचं गणित (Domestic Demand Supply) बिनसलं. सरकारनं निर्यातबंदी (Wheat Export Ban) केल्यानंतरही दरातील वाढ सुरुच आहे. ऑगस्ट महिन्यातील दर गेल्यावर्षीपेक्षा २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळं दर (Wheat Rate) कमी करायचे असतील तर आयातीचा (Wheat Import) एकमेव मार्ग आहे, असं जाणकार सांगतात. परिणामी उन्हाळ्यात गव्हाची विक्रमी निर्यात करणाऱ्या भारतावर हिवाळ्यात आयात करावी लागणार आहे.

तसं पाहिलं तर गहू निर्यातीत भारताचा वाटा खूपच कमी आहे. रशिया, युक्रेन, युरोपियन युनियन आदी देश गहू निर्यातीच आघाडीवर असतात. मात्र रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु झालं आणि सर्वच गणित बदललं. युक्रेनमधून निर्यात ठप्प झाली होती. तर रशियावर अनेक देशांनी आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळं जागतिक बाजारात गव्हाचा पुरवठा कमी झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची टंचाई निर्माण होऊन दर वाढले. नेमकं याच काळात भारतात गव्हाचा नवीन हंगाम सुरु झाला. बाजारात शेतकऱ्यांचा गहू येऊ लागला. त्यामुळं भारतातून निर्यात वाढली.

भारतानं २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ७२ लाख टन गहू निर्यात केली. यावेळी भारत जगाची भूक भागवेल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला उद्देशून म्हटलं होतं. पण मार्च आणि एप्रिल महिन्यातील अतीउष्णतेमुळं गहू उत्पादकता घटली. केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं देशात १ हजार ११० लाख टन गहू उत्पादन होईल, असा अंदाज फेब्रुवारी महिन्यात व्यक्त केला होता. मात्र उष्णतेच्या लाटेनंतर एप्रिल महिन्यात पुन्हा सुधारित अंदाज जाहीर करून १ हजार ६४ लाख टनांवर उत्पादन स्थिरावेल असं म्हटलं होतं. पण अमेरिकेच्या कृषी विभागानं भारतातील उत्पादन ९९० लाख टनांवरच स्थिरावेल, असा अंदाज दिला. तर देशातील व्यापारी आणि उद्योगानं गहू उत्पादन ९०० ते ९५० लाख टनांपर्यंतच होईल, असं सांगितलं.

देशातील गहू उत्पादन घटलं दर तेजीत आले. त्यामुळं सरकारची गहू खरेदी यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा तब्बल ५६ टक्क्यांनी कमी राहिली. त्यामुळं सरकारनं मे महिन्यात गहू निर्यातबंदी केली. पण देशातील गहू आणि गहू पिठाचे दर सतत वाढत आहेत. केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ८ ऑगस्ट रोजी गहू पिठाचे घाऊक दर गेल्यावर्षीपेक्षा १९ टक्क्यांनी अधिक आहेत. तर किरकोळ दर २१ टक्क्यांनी जास्त आहेत. दिल्लीत २१ टक्के, मुंबईत २९ टक्के आणि कोलकातामध्ये ४६ टक्क्यांनी दर अधिक आहेत.

दुसरीकडं आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र गहू नरमला. रशिया आणि युक्रेनमध्ये धान्य निर्यातीसाठी बंदरं खुली करण्याचा करार झालाय. त्यामुळं या देशांतून निर्यात वाढेल. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर जवळपास १५ टक्क्यांनी नरमले. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी होत असताना भारतात मात्र दर वाढत आहेत. त्यामुळं यंदा देशात सरकारच्या अंदाजापेक्षा गहू उत्पादन कमी झालं, आणि भारताला गहू आयात करावी लागेल, असा अंदाज व्यक्त होतोय.

सध्या देशातील महत्वाच्या शहरांमध्ये गव्हाचे दर २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढलेले आहेत. त्यामुळं सरकारवर निश्चितच दबाव आहे. सरकारला गव्हाचे दर कमी करायचे असल्यास आयात करावीच लागेल. सध्या गव्हाचे घाऊक दर २ हजार ३०० ते २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत आहेत. परिस्थितीत अशीच राहीली तर दिवाळीपर्यंत गहू ३ हजार रुपयांपर्यंत पोहचू शकतो. या दरवाढीच्या काळात सरकारला खुल्या बाजारात गहू विकता येणार नाही. कारण सरकारकडंच साठा कमी आहे. त्यामुळं आयातीचाच पर्याय आहे. त्यासाठी गव्हावरील ४० टक्के आयातशुल्क कमी करावं लागेल. उत्तर प्रदेशातील गहू पीठ गिरणीचे मालक संदीप बंसल यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

पण सध्या गहू आयात करणंही भारताला परवडणारं नाही. मागीलवर्षी भारतानं सरासरी २७५ डाॅलर प्रतिटनानं निर्यात केली. मात्र मात्र आता आयात करायची म्हटल्यास भारताला ४०० डाॅलर मोजावे लागतील. म्हणजेच जगाची भूक भागवण्याची टीमकी मिरवत स्वस्तात गहू निर्यात करणं भारताला चांगलंच महागात पडू शकतं, असं दिसतंय.