Pune News : नाशिक भागात कांद्यानं आणि मराठवड्यात कापूस आणि सोयाबीननं रवडलं… हे आता आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केलं. शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधात शब्दही न काढणारे राज्यातील सत्ताधारी आता खुलेआम बोलत आहेत. आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकरी विरोधी धोरणांचा फटका बसल्याचे मान्य केले.

तसेच या धोरणांचा सरकारला आता विचार करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. सोयाबीनला ५ हजार १०० रुपये हमीभाव हवा, अशीही मागणी त्यांनी केली. हेच शेतकऱ्यांचं या लोकसभा निवडणुकीतलं यश आहे, असं म्हणावं लागेल. पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणारे जास्त आहेत. ग्राहकांना स्वस्त कांदा मिळाला तर ग्राहक आपल्याला निवडून देतील. त्यामुळे मतासाठी वाट्टेल ते, असे धोरण सरकारचे होते.

पण सरकारच्या या धोरणामुळे घायकुतीला आलेल्या शेतकऱ्यांनी मतपेटीतूनच सरकारला धडा शिकवला. सतत निवडणुकीची भाषा बोलणाऱ्या सरकारला निवडणुकीतच धडा शिकवला. त्यात जास्त फजिती झाली ती मुख्यमंत्र्यांची. मुख्यमंत्र्यांनी जागावाटपासाठी झगडताना नाशिक जागा अगदी भांडून घेतली. पण त्यांच्या उमेदरावाचा परभाव झाला. त्यामुळे हा पराभव त्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. 

मुंबईत आज केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. त्यांनी यावेळी सरकारला शेतकरीविरोधी धोरण भोवल्याचे मान्य केले. त्यांनी कांदा धोरण, कापूस आणि सोयाबीनच्या भावाचा प्रश्न, खाद्यतेल आयात शुल्काच्या धोरणामुळे निवडणुकीत फटका बसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

मुंबईत आज केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. त्यांनी यावेळी सरकारला शेतकरीविरोधी धोरण भोवल्याचे मान्य केले. त्यांनी कांदा धोरण, कापूस आणि सोयाबीनच्या भावाचा प्रश्न, खाद्यतेल आयात शुल्काच्या धोरणामुळे निवडणुकीत फटका बसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना असेही सांगितले की सोयाबीन आणि कापसासाठी आम्ही साडेचार हजार कोटींची तरतूद केली. पण आचारसंहीता लागल्यामुळे देता आले नाही पण आता आम्ही ते देऊ. म्हणजेच भावांतर योजनेसाठी जे साडेचार हजार कोटी दिले होते ही योजना आता राबवू. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही असेच सांगितले होते. पण ही योजना आता कशी राबवणार? याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले नाही. 

पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन कांदा निर्यात, कापूस आणि सोयाबीनचा भाव आणि हमीभाव याविषयी चर्चा केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सोयाबीनचा खर्च विचारात घेता किमान ५ हजार १०० रुपये हमीभाव हवा, अशी मागणी केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेता किमान ६ हजार हमीभावाची मागणी शेतकरी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यात सुरळीत व्हावी, अशी मागणी केल्याचेही सांगितले. तसेच कापूस आणि सोयाबीनला चांगला भाव मिळावा यासाठी काहीतरी करावं लागेल, असे सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले. पण नेमकं काय करावं लागेल? त्यांच्या या मागणीवर पंतप्रधान मोदींनी काय प्रतिक्रिया दिली? याविषयी त्यांनी सांगितलं नाही. 

याउलट पंतप्रधान मोदी यांनी यापुर्वी एका बैठकीत कडधान्य आणि खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी काय करावं लागेल हे सांगितल्याचा उल्लेख केला. 

आता मोदी यांनी त्यावेळी आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धारही केला. पण आत्मनिर्भर होण्यासाठी आयात शुल्क वाढवणे आवश्यक होते. जेणेकरून देशातील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला असता. पण खाद्यतेलातील आत्मनिर्भरतेपेक्षा सत्तेत आत्मनिर्भर होण्याला मोदी यांनी प्राधान्य दिले होते. महागाईच्या नावाखाली खाद्यतेल, तेलबिया, कांदा, धान्याचे भाव पाडले. त्याचा फटका निवडणुकीत बसला. पण गेल्या ५० ते ६० वर्षात जे निर्णय घेतले नाही ते मागच्या १० वर्षात घेतले हे सांगून मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधानांचा कौतुक सोहळा पार पाडलाच.