Wheat Market Update सरकारने आतापर्यंत २४६ लाख टन गहू खेरदी (Wheat Procurement) केला आहे. गेल्या हंगामात याच काळातील गहू खरेदी १७५ लाख टनांवर होती. म्हणजेच यंदा सरकारची गहू खरेदी ४१ टक्क्यांनी अधिक आहे.

यंदा पंजाबमधील गहू खरेदी २५ टक्क्यांनी वाढून ११७ लाख टनांवर पोचली आहे. तर हरियानातील खरेदी ५१ टक्क्यांनी वाढून ९४ लाख टनांपर्यंत वाढली आहे. तसेच मध्य प्रदेशातील खरेदी ६४ लाख टनांवर झाली.

मध्य प्रदेशातील खेरदी यंदा ६४ टक्क्यांनी वाढली. पण देशातील सर्वात मोठ्या गहू उत्पादक (Wheat Producer) उत्तर प्रदेशातील गहू खरेदी २३ टक्क्यांनी घटली आहे.

चालू हंगामात सरकारवर गहू खरेदीचा दबाव आहे. देशात यंदा १ हजार १२० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज केंद्राने व्यक्त केला. पण उद्योग आणि जाणकारांच्या मते, गहू उत्पादन यापेक्षा कमी राहील.

त्यातच यंदाच्या मॉन्सून हंगामावर ‘अल निनो’चाही प्रभाव जाणवू शकतो. ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरच्या दरम्यान ‘अल निनो’चा प्रभाव वाढू शकतो, असा सध्याचा अंदाज आहे.

त्याचा परिणाम मॉन्सूनवर जाणवल्यास रब्बीतील पिकांना फटका बसू शकतो. रब्बीमध्ये भारताचे मुख्य अन्नपीक असलेल्या गव्हाचा हंगाम असतो. पाऊसपाणी कमी राहिल्यास उत्पादनात घट होऊ शकते.

मागील हंगामात भारताने गव्हाच्या दरात विक्रमी वाढ पाहिली. पण पुढीलवर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने गहू दरवाढ सरकारला परवडणारी नाही. त्यामुळे यंदाचे ३४१ लाख टनांचे गहू खरेदीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

उत्तर प्रदेशात खुल्या बाजारात गव्हाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकरी खुल्या बाजाराला पसंती देत असल्याचे दिसते. तसेच सरकारला हमीभावाने गहू दिल्यास पेमेंट मिळण्यास उशीर होतो. व्यापारी लगेच पैसे देतात.

त्यामुळे शेतकरी खुल्या बाजाराला प्राधान्य देत असल्याचे उत्तर प्रदेशातील व्यापारी सांगत आहेत. गहू खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी सरकार व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांवर दबाव टाकत आहे.

मध्य प्रदेशात व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांकडील गव्हाची वाहतूक करण्यास सरकारने मनाई केली आहे. म्हणजेच व्यापाऱ्यांना गोदामांमधील गहू बाहेर काढता येणार नाही. यामुळे व्यापारी अडचणीत आले असून सरकार अन्याय करत असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे.

..अशी होणार खेरदी

सरकारने यंदा ३४१ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी २८७ लाख टन फक्त तीन राज्यांमधून खरेदी होईल. पंजाबमध्ये १३२ लाख टन खरेदी करण्यात आली. मध्य प्रदेशात ८० लाख टन आणि हरियानात ७५ लाख टनांची खरेदी होईल. या तीन राज्यांमधील गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ८५ टक्के पूर्ण झाले आहे.

सरकारचा व्यापारी, प्रक्रियादारांवर दबाव

मॉन्सूनवर ‘अल निनो’चे घोंगावणारे संकट आणि पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका, यामुळे सरकार गव्हाचा स्टॉक वाढविण्यावर भर देत आहे. देशात खुल्या बाजारातही गव्हाच्या दरात काहीशी वाढ दिसून आली.

त्यामुळे गहू उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशात सरकारची गहू खरेदी कमी होत आहे. हमीभावाने गहू खरेदी करता यावा, यासाठी सरकार व्यापारी आणि प्रक्रियादारांवरही दबाव वाढवीत आहे.