कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) ठीक चालली आहे की नाही, याचे निकष ‘त्यांनी’ त्यांना हवे तसे बनवले आहेत. जीडीपी (GDP) वाढतोय की नाही, शेअर बाजार (Share Market) निर्देशांक (सेन्सेक्स), परकीय गुंतवणुकी (Foreign Investment) वाढत आहेत की नाही इत्यादी. शहरी, ग्रामीण भागांतील कोट्यवधी सामान्य कुटुंबाच्या मासिक आमदनीत काय फरक पडला आहे, याची चर्चाच नाही. आणि चर्चा होऊच न देण्यासाठी त्यांनी योजलेला उपाय देखील साधा आहे- आकडेवारी गोळाच करायची नाही. पण इतर आकडेवारी कोठून ना कोठून येतच असते. तिचा अन्वयार्थ लावण्याची नजर हवी.

जून २०२२ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत कर्जवाटपात जून २०२१ च्या तिमाहीच्या तुलनेत तब्बल ८० टक्के वाढ. फक्त तीन महिन्यांत ४५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मायक्रो फायनान्स संस्थांनी वाटले. या संस्थांमध्ये सार्वजनिक / खासगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, एनबीएफसी वगैरे सर्व वित्तीय संस्था मोडतात. देशातील गरिबांना वाटले गेलेल्या कर्जाची (आउटस्टँडिंग लोन) जून २०२२ मधली गोळा बेरीज तीन लाख कोटी रुपये झाली आहे. आणि दरवर्षी हा आकडा ३० ते ४० टक्के वाढत आहे.

यातील मोठा हिस्सा आधीचे कर्ज फेडता येत नाही म्हणून नवीन कर्ज घेणाऱ्यांचा आहे. या औपचारिक संस्थांचे ११ कोटी लोन अकाउंट्स आहेत. विशेष म्हणजे यात व्यापारी, मजूर कंत्राटदार, सर्व प्रकारचे मध्यस्थ आणि भूमिगत असणारे लाखो खासगी सावकार यांनी दिलेल्या कर्जांचा समावेश नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या एका अभ्यासाप्रमाणे भारतातील अनौपचारिक क्रेडिट मार्केट काही लाख कोटी रुपयांचे असू शकते. कोणत्या तरी दुर्दैवी गरिबाच्या शोकांतिकतेबद्दल मी उरबडवेपणा करत नाहीये मित्रानो. बौद्धिक प्रामाणिक असाल तर फक्त आकडेवारीकडे लक्ष द्या.

दोन परस्पर पूरक गोष्टी घडत आहेत ः

१) कोट्यवधी गरिबांची मासिक आमदनी, ग्रामीण भागातील जमिनीशी संबंधित उत्पन्ने थिजलेली आहेत किंवा खालावत आहेत. त्याच्या जोडीला अनेक कारणांमुळे त्यांच्या- विशेषतः तरुण पिढीच्या- भैतिक आकांक्षांना आग लावण्यात आली आहे. परिणामी, देईल त्याच्याकडून कर्ज घ्यायला ते तयार आहेत.

२) वित्ताचा पुरवठा होण्यासाठी आता देशांतर्गत बचतींवर अवलंबून राहावे लागत नाहीये. विकसित देशातून भांडवल वाहत असते. या सर्व भांडवलाचा पुरवठा एवढा आहे की ते रिचवण्यासाठी वित्तक्षेत्र विनातारण कर्जे, डिजिटल ऑनलाइन कर्जे देत आहेत. अक्षरशः महापूर आला आहे.

इथल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेला ते हवे आहे.

१) कोट्यवधी लोकांना उत्पनांची साधने देऊ न शकणारी ही व्यवस्था कर्जाद्वारे नागरिकांची क्रयशक्ती कृत्रिमपणे वाढवू इच्छिते. त्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा (कन्झ्युमर ड्युरेबल्स) खप वाढवला जात आहे. आपले राहणीमान सुधारत असल्याचा आभास त्यामुळे तयार केला जाऊ शकतो.

२) कळायला लागल्यापासून तरुण, तरुणींच्या डोक्यावर मरेपर्यंत कर्ज ठेवले जाणार आहे. सतत ईएमआय भरायच्या चिंता, एक कर्ज संपेपर्यंत दुसरे कोठून मिळेल, कोण कमी व्याजाने कर्ज देतेय याबद्दल डोक्यात एकच विचार. असे चिंताग्रस्त नागरिक कधीही त्यांना छळणाऱ्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक धोरणांबद्दल विचार करणार नाहीत, हे राज्यकर्त्यांना माहीत आहे.

राज्यकर्त्यांनी जोपासलेला भ्रम

फक्त कर्जे उपलब्ध केल्यामुळे स्वयंरोजगार तयार होऊ शकतात, हा लोकानुनयी राज्यकर्त्यांनी जोपासलेला भ्रम आहे. देशात संघटित क्षेत्रात रोजगार तयार होत नाहीत. साहजिकच सर्वच सरकारे (आताचे व पूर्वीची) स्वयंरोजगार करा असा उपदेश करत आली आहेत. सामान्य नागरिक म्हणतात, की आम्ही स्वतःचा छोटा मोठा उद्योग सुरू करायला तयार आहोत, पण आमच्याकडे भांडवल नाही, आम्हाला कोणी कर्जे देत नाहीत.

सरकार म्हणते, “डोन्ट वरी. आम्ही सांगतो बँकांना/ स्मॉल फायनान्स बँकांना / एनबीएफसीना तुम्हाला कर्जे द्यायला.” पूर्वीच्या आयआरडीपी, स्वर्णजयंती रोजगार, अलीकडच्या काळातील मुद्रा, कर्जमेळावे आणि आता मायक्रो क्रेडिट! मुद्रा योजनेमधून १२ कोटी कर्जदारांना कर्जे दिली, असे सांगितले गेले. जर या १२ कोटी लोकांचे धंदे खरोखरच नीट चालले असतील, तर (घरटी ४ ते ५ जण पकडून) ४८ ते ६० कोटी लोकांचे राहणीमान उंचावले गेले असले पाहिजे. पण कर्ज घेतलेल्यांच्या राहणीमानात किती सुधारणा झाली याबद्दल सरकार काही बोलतच नाही.