Solapur News : अधांतरी राहिलेल्या सोलापुरातील डाळिंब क्लस्टरसाठी एजन्सीचा शोध अखेरीस संपला आहे. बी. व्ही. जी. ग्लोबल फार्म वर्क्स लिमिटेड या कंपनीकडे आता या क्लस्टर विकासाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात या क्लस्टरद्वारे डाळिंबातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह पायाभूत सुविधांवर सुमारे २४७ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने महाराष्ट्रात डाळिंबासाठी सोलापूर जिल्ह्याची क्लस्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी निवड केली. पण गेल्या सुमारे वर्षभरापासून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खासगी एजन्सीचा शोध सुरु होता. तसेच या आधी दोनवेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, या क्लस्टरला गती मिळणार आहे.

संपूर्ण देशात खास फलोत्पादनाचे ५३ क्लस्टर निश्चित करण्यात आले. त्यातून पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर १२ क्लस्टर निवडले. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला द्राक्षासाठी नाशिक जिल्हा आणि डाळिंबासाठी सोलापूर जिल्हा असे दोन क्लस्टर मंजूर केले गेले.

त्यात अनुक्रमे मेगा क्लस्टरसाठी १०० कोटी रुपये, मिडी क्लस्टर ५० कोटी रुपये आणि मिनी क्लस्टरसाठी २५ कोटी रुपये असे निधीचे तीन स्तरही निश्चित केले आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राला मिळालेले दोन्ही क्लस्टर हे मेगा क्लस्टर आहेत. त्यामुळे नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्याला या क्लस्टरसाठी स्वतंत्रपणे निधी मिळणार आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच नाशिकला द्राक्षासाठीच्या क्लस्टरसाठी एजन्सी नियुक्ती करण्यात आली. सध्या तिकडे प्राथमिक कामकाजही सुरु झाले. पण सोलापूरच्या डाळिंब क्लस्टरसाठी एजन्सीचा शोध काही केल्या संपत नव्हता. पण आता ‘बीव्हीजी’कडे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून या क्लस्टरची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

त्यासंबंधीचे पत्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या हस्ते कंपनीच्या प्रतिनिधींना नुकतेच देण्यात आले. या वेळी फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, प्रकल्प व्यवस्थापक उदय देशमुख आणि कंपनीचे विजयकुमार चोले उपस्थित होते.

कृषिमूल्य साखळी विकसित होणार

एकात्मिक पद्धतीने लॅाजिस्टिक, मार्केटिंग आणि ब्रॅण्डिंगपूर्व उत्पादन, उत्पन्न, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, मूल्यवर्धन, निर्यात यासारख्या कृषिमूल्य साखळीच्या विकासासाठी हे क्लस्टर महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार उत्पादनापासून ते अगदी मार्केटिंगपर्यंतचे सर्व लाभ या क्लस्टरमधून शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येतील.

साधारण चार वर्षांचा कार्यक्रम त्यासाठी ठरविला आहे. या प्रकल्पातून २० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या प्रकल्पाची एकूण किंमत २४७ कोटी ६७ लाख रुपये आहे. ९८ कोटी ९२ लाख लाख रुपये कृषी मंत्रालय अनुदान म्हणून देईल. एजन्सीने स्वतःचे ९७ कोटी ७५ लाख रुपये त्यात घालायचे आहेत. तर ५१ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभा करावयाचे आहे.