New Delhi News : देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि भारताला खाद्यतेलांमध्ये स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी १०,१०३ कोटी रुपयांच्या खर्चासह खाद्यतेल-तेलबियांच्या राष्ट्रीय मिशनला सरकारने गुरुवारी (ता. ३) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.

हे अभियान २०२४-२५ ते २०३०-३१ या सात वर्षांच्या कालावधीत १०,१०३ कोटी रुपयांच्या खर्चासह राबविण्यात येणार आहे. या मिशनद्वारे प्राथमिक तेलबिया उत्पादन २०२२-२३ मधील ३९ दशलक्ष टनांवरून २०३०-३१ पर्यंत ६९.७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ४० लाख हेक्टरने तेलबियांची लागवड वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

भारत आपल्या वार्षिक खाद्यतेलाच्या गरजेच्या 60 टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. भारत इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून पामतेल आयात करतो तर सोयाबीन तेल ब्राझील आणि अर्जेंटिना येथून आयात केले जाते. सूर्यफूल प्रामुख्याने रशिया आणि युक्रेनमधून येते. तेलबिया अभियानाच्या माध्यमातून रेपसीड-मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यांसारख्या मुख्य प्राथमिक तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर तसेच कापूस बियाणे, तांदळाचा कोंडा आणि ट्री बोर्न ऑइलसारख्या दुय्यम स्रोतांपासून संकलन आणि तेल काढण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

जीनोम एडिटिंगसारख्या अत्याधुनिक जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च-गुणवत्तेच्या बियाण्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. दर्जेदार बियाण्यांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, ‘सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी)’ पोर्टलद्वारे हे अभियान ऑनलाइन ५-वर्षीय रोलिंग सीड योजना सादर करेल,

ज्यामुळे राज्यांना सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि सरकारी किंवा खासगी बियाणे महामंडळांसह बियाणे उत्पादक संस्थांशी आगाऊ करार करणे शक्य होईल. बियाणे उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात ६५ नवीन बियाणे केंद्रे आणि ५० बियाणे साठवण युनिट्सची स्थापना केली जाईल., असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.