पुणेः भारत सध्या कडधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण (Self Sufficient In Pulses) होण्याच्या जवळ आहे. मात्र खाद्यतेल आयात (Edible Oil Import) चिंता वाढवणारी आहे. सरकारने तेलबिया पिकांना योग्य हमीभाव (MSP For Oil Seed Crop) दिला आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली करावी, अशी मागणी राज्य सरकारांनी निती आयोगाच्या (Niti Ayog) बैठकीत केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊंसीलची सातवी बैैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र यांनी देशाला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर व्हावा यावर जोर दिला. तर देशाला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर करायचे असेल तर तेलबियांसाठी हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी राज्यांनी केली, अशी माहिती निती आयोगाचे उपाध्यक्ष सूमन बेरी यांनी दिली.

राज्यांनी तेलबिया आणि कडधान्याला योग्य हमीभावाची मागणी केली, असे निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. रमेश चंद म्हणाले की, बैठकीत राज्यांनी शेतीविषयक विविध सूचना केल्या. तसंच खाद्यतेल, कडधान्य आणि पीक बदलासाठी काही मागण्याही केल्या. दोन राज्यांनी तेलबिया आणि कडधान्यासाठी हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली. तर राजस्थानच्या १३ जिल्ह्यांमध्ये चांगल्या सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर मोहरीची लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, त्यामुळे देशाला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल, असे राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.

तसंच ईशान्य भारतातील राज्यांनी पाम लागवडीसाठी करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. अरुणाचल प्रदेशने ४० हजार हेक्टरवर पाम लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यंदा ४ हजार हेक्टर पामलागवडीखाली आणणार आहे, अशी माहिती अरूणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्रिपुरा आणि इतर राज्यांनीही याच मुद्द्यावर चर्चा केली. एकूण सर्वच राज्यांचा कल हा तेलबिया आणि कडधान्यासाठी चांगला हमीभावाच्या मागणीकडेच होता, असेही चंद यांनी सांगितले.

चंद पुढे म्हणाले की, मागील ५ ते ६ वर्षांमध्ये देशात कडधान्य उत्पादनात मोठी वाढ झाली. सध्या भारत काही प्रमाणात कडधान्याची निर्यातही करतो तर काही प्रमाणात आयात करावी लागते. भारताला केवळ मसूरचा आणि काही प्रमाणात तुरीचा तुटवडा भासतो. इतर कडधान्यांच्या बाबतीत आपण आत्मनिर्भर होण्याच्या जवळ आहे. मागील काही वर्षांत हरभरा उत्पादनात झालेल्या वाढीने हे साध्य झालं. कडधान्याच्या बाबतीत आयातीवरील अवलंबित्व केवळ ७ ते ९ टक्केच आहे.

देशाला खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर पीकपध्दतीत बदल महत्वाचा असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाल्याचंही चंद यांनी सांगितले. निम्यापेक्षा अधिक खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. म्हणजेच आयातीच्या बाबतीत खाद्यतेलाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. यावर विविध राज्यांनी आपण पीक पद्धतीत कसा बदल करत आहोत याची माहिती दिली. तसचं पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्या राज्यांनीही आपले अनुभव सांगितले. राज्यांना योग्य प्रमाणात मदत मिळाल्यास पीक पद्धतीत वेगाने बदल होतील, असंही राज्यांनी सांगितले. राज्यांना तेलबिया पिकांसाठी योग्य हमीभाव आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्वाची असल्याचं बैठकीत दिसलं, असेही चंद यांनी पत्रकारांना सांगितले.