Pune News : खाद्यतेल आयात कमी करण्यासाठी देशात खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने खाद्यतेल मिशनला प्रोत्साहन द्यावे. पुढील पाच वर्षांसाठी खाद्यतेल मिशनसाठी २५ हजार कोटींचा निधी द्यावा. योग्य दिशेने काम झाल्यास पुढील ५ वर्षात आयात सध्याच्या ६० टक्क्यांवरून २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे साॅल्वेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.

भारत आपल्या गरजेच्या ६० ते ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करत असतो. त्यात आतापर्यंत पामतेलाचा वाटा जास्त राहिला. पण मागील काही महिन्यांपसून पामतेलाचे भाव वाढल्याने आयातीवर परिणाम झाला. नोव्हेंबर डिसेंबर या दोन महिन्यांमध्ये पामतेलाची आयात कमी होऊन सोयातेलाची आयात ७३ टक्क्यांनी वाढली. सोयातेलाची वाढती आयात देशातील सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिकदृष्ट्या मारक ठरत आहे. देशातील सोयाबीन उत्पादकांना बाजारात हमीभावही मिळत नाही. सरकारने यंदा सोयाबीनसाठी ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव जाहीर केला आणि बाजारात ४ हजारांचा भाव मिळत आहे.

बाजारात शेतकऱ्यांना भाव मिळत नसल्याने शेतकरी लागवड वाढवत नाहीत. त्यामुळे वाढत्या गरजेनुसार भारताची आयातही वाढत आहे. पण याचा किंमतही भारताला मोजावी लागते. विदेशी चलन खर्च करावी लागते. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचाही मोठा फटका बसत असतो. यामुळे ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत असते. त्यासाठी सरकारने देशाला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर करण्यासाठी खाद्यतेल मिशनला प्रोत्साहन देण्याची मागणी साॅल्वेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.

साॅल्वेंट एक्सट्राक्टर्स असोएशिन अर्थात एसईएने म्हटले आहे की, मागील ३ दशकांमध्ये तेलबिया आणि खाद्यतेल क्षेत्राची दिशा झपाट्याने बदलली आहे. भारताची आयात ३ टक्क्यांवरून थेट ६० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. देशाची मागणी झपाट्याने वाढली मात्र उत्पादन स्थिर राहीले. देशातील तेलबिया उत्पादन ३५० लाख टनांवर आहे. तर उत्पादकता ९ ते १० क्विंटल प्रतिहेक्टर आहे. यामुळे भारताला खाद्यतेलाची आयात वाढवावी आहे.

आयात वाढतीच

भारताला वर्षाला जवळपास २६० लाख टनांच्या दरम्यान खाद्यतेलाची गरज असते. त्यापैकी भारत फक्त ९० ते १०० लाख टनांचे उत्पादन घेतो. तर १६० लाख टनांच्या दरम्यान आयात करतो. त्यासाठी भारताने गेल्या वर्षभरात १ लाख ४० हजार कोटी खर्च केले आहेत. हा खर्च कमी करण्यासाठी देशातील उत्पादन वाढ होणे आवश्यक आहे.

खाद्यतेल मिशन रावबा

भारताने देशात खाद्यतेल मिशन राबवून आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी एसईएने केली आहे. तसेच पुढील ५ वर्षासाठी खाद्यतेल मिशनसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करावी. जेणेकरून दरवर्षी योग्य खर्च या मिशनसाठी करता येईल. खाद्यतेल मिशनच्या माध्यामातून सध्या ६० टक्के आयातीवर असलेले अवलंबित्व २०२९-३० पर्यंत २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येईल, असेही एसईएने म्हटले आहे.