Kanda Bazar Bhav : कांद्याला दर नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यातच मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (ता. १८) दुपारी कांद्याच्या लिलावात क्विंटलला अवघी २९० रूपये क्विंटल बोली लागली.

मात्र प्रतवारीनुसार दर नसल्याने शेतकऱ्याने हरकत घेत व्यथा मांडण्यासाठी थेट बाजार समितीचे कार्यालय गाठले. या वेळी अगोदर सचिवांनीसुद्धा बाजू ऐकून घेतली नाही.

मात्र त्यानंतर शेतकरी कांदा घरी घेऊन जात असतानाच सचिव स्वतः कांदा पाहण्यासाठी गेले. तेव्हा व्यापारी कमी असल्याने व लिलावात रास्त बोली न लागल्याने कांद्याला अपेक्षित दर मिळाले नाही, अशी कबुली स्वतः सचिवांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिली.

मांडवड (ता. नांदगाव) येथील शेतकरी सुधीर माधवराव काजळे हे कांदा विक्रीसाठी आले होते. मात्र सकाळच्या सत्रात लिलाव झाला. मात्र त्यास प्रतवारीनुसार दर न मिळाल्याने शेतकऱ्याने हरकत घेतली.

त्यांनतर शेतकऱ्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर व्यापाऱ्याने सकारात्मक उत्तर न दिल्याने काजळे यांनी बाजार समिती सचिवांचे कार्यालय गाठले. मात्र सचिवांनी बाजू ऐकून घेतली नाही. या वेळी येथे असलेले नांदगावचे तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे यांनीही काजळे यांनाच अरेरावी केली.

त्यानंतर काहीसा गोंधळ झाला. त्या वेळी व्यथा मांडून न्याय न मिळाल्याने काजळे घरी कांदा परत घेऊन जात असताना बाजार समितीचे सचिव बाळासाहेब राठोड यांनी कांद्याची पाहणी केली.

काजळे यांनी आणलेला कांदा खराब नव्हता. त्यामुळे या कांद्याला मिळालेला दर चुकीचा असल्याचे राठोड यांनी कबूल केले. त्यानंतर त्यांनी लिलाव पुकारणाऱ्यास व सौदापट्टी तयार करणाऱ्या प्रतिनिधींना बोलावून घेतले.

या कांद्याची प्रतवारी चांगली असतानाही जर इतके कमी दर मिळत असतील, तर लिलाव बंद ठेवा, मात्र शेतकऱ्याला कमी भाव मिळता कामा नये, अशी माझी भूमिका होती.

प्रतिनिधींनी सांगितले की, मोठे व्यापारी बोली लावण्यासाठी लिलावात नसल्याने खरेदी होत नाही. छोटे व्यापारी असल्याने कमी खरेदी झाल्याने भाव पडतात, असे खुद्द राठोड यांनीच ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.

शेतकऱ्याचे चुकले तरी काय?

नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटात दोन हात करून शेतकऱ्यांनी कष्टाने कांदा पिकवला त्यासही भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा बाजार समिती सचिवांकडे मांडली. या वेळी तहसीलदार येथे असताना शेतकरी काजळे यांनाच त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरली. एवढ्यावरच न थांबता पोलिस केसची धमकी दिली.

मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा सचिवांनी शेतकऱ्याचा कांदा पाहिला, त्या वेळी त्यांनीही दर कमी मिळाल्याचे कबूल केले. त्यामुळे जर शेतकरी आपली भावना व व्यथा मांडण्यासाठी जर आक्रोश करत असेल तर यात शेतकऱ्याचे चुकले तरी काय?

असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मात्र शेतकरी आवाज उठवीत असेल तर बाजार समिती प्रशासन व तहसीलदार त्यांचा आवाज दाबत असतील तर शेतकऱ्यांनी नेमकी बाजू कुणाकडे मांडायची, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.