मुंबई : राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या (Textile Industry) समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेली तज्ज्ञांची समिती राज्य सरकारने बरखास्त केली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या (Tribal Development) प्रकल्पस्तरीय समित्या रद्द करण्यात आल्या होत्या.

राज्यात शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर अनेक विकास कामांना स्थगिती देण्याबरोबरच अनेक समित्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. यात तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी नियुक्त केलेल्या समित्या नवनियुक्त वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रद्द केल्या आहेत.

या समितीचे अध्यक्ष डॉ. अब्दुल लतीफ महम्मद अन्वर होते. तर सदस्य म्हणून डॉ. नसरुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी, रशीद ताद्दीर मोमीन, सादिककुज्जमा यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. वस्त्रोद्योग प्रादेशिक उपआयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव होते. ही समिती यंत्रमाग बहुल भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी, विटा, कामठी, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद या भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांचा अहवाल सादर करणार होती.

यंत्रमाग संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून विविध संघटनांशी चर्चा करणार होती. वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवलत योजनेंतर्गत २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यंत्रमाग धारकांना ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविण्यात येणार होती. ही समिती २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नेमली होती. अहवाल ३० दिवसांच्या आत सादर करणे समितीला बंधनकारक होते. मात्र, चार महिन्यांनंतरही या समितीने अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे ही समिती रद्द करण्यात आली आहे.

सर्व महामंडळे समित्या बरखास्त ?

महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या सर्व समित्या, उपक्रम, महामंडळे, मंडळे आणि प्राधिकरणांवर नेमलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येणार आहेत. या साठीचे प्रस्ताव मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत.