Onion Market Update नाशिक : राज्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार लेट खरीप हंगामात (Let Kharif Season) लाल कांदा (Red Onion), तर मराठवाड्यातील शेतकरी हरणा, फुरसुंगी या प्रकारातील कांदा लागवड (Onion Cultivation) करतात. या कांद्याची काढणी करून फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात विक्री झालेली आहे.

मात्र शासन निर्णयात अनुदान देण्याच्या अटीमध्ये ‘लेट खरीप लाल कांदा’ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरसकट कांद्याला अनुदान (Onion Subsidy) देण्याची मागणी केली आहे.

कांदा दर घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लेट खरीप लाल कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी मर्यादेत अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.

त्यामध्ये १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडच्या खरेदी केंद्रांमध्ये कांदा विक्री केलेल्यांसाठी ही योजना लागू असेल.

खरीप कांद्याचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. तर पुढील टप्प्यात लेट खरीप कांद्याचे रोपवाटिकांचे नुकसान झाले. दुबार रोप उशिराने तयार झाल्याने लागवडी लांबणीवर गेल्या. त्यात कमी उत्पादन, मागणी कमी होऊन पुरवठा घटल्याने दरातही मोठा फटका बसला. त्यावर २७ मार्च रोजी कांदा अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर झाला. मात्र शासनाने काढलेल्या पत्रकात कांदा अनुदानासाठी अटी-शर्ती दिलेल्या आहेत.

त्यामध्ये फक्त 'लेट खरीप लाल कांदा' असा उल्लेख आहे. मात्र लाल कांद्याशिवाय नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर जिल्ह्यांत आगाप रब्बी व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी हरणा, फुरसुंगी कांद्याची विक्री अनुदान देण्याच्या कालावधीत केली आहे. त्यालाही उत्पादन खर्चाच्या खालीच दर मिळाला आहे. त्यामुळे 'लाल कांदा' असे गृहीत न धरता इतर कांद्यालाही अनुदान देताना ग्राह्य धरावे, अशी मागणी होत आहे.

लेट खरीप कांद्याला नाशिक विभागात 'रांगडा' असे संबोधले जाते. तर मराठवाड्यात ‘हरणा' किंवा 'फुरसुंगी' नावाने लागवड केली जाते.

मराठवाड्यात कमी पाऊसमान व जमीन हलकी असल्याने शेतकरी या कांद्याची लागवड करतात. त्यातच कांदा विक्री केलेल्या पावतीवर लाल कांदा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.

मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या पावतीवर तसा उल्लेख नसल्याने अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर तो नाकारण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. एकीकडे ई-पीक पाहणी नोंदीची आडकाठी असताना 'लाल कांदा' हा शब्द अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.

मंत्री भुसे यांच्याकडे मागणी

अनेक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेली नसल्याने सातबारा उताऱ्यावर कांदा पीक नोंद अट रद्द करावी.

कांद्याला सरसकट अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे मालेगाव तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत शेवाळे यांनी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मंत्री भुसे यांनी निवेदनाची दखल घेत सहकार खात्याने उचित कार्यवाही करावी, असा शेरा त्यावर दिला आहे. यावर नेमका काय निर्णय होतो, हे पाहणे अपेक्षित आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना करणार ‘ई-मेल’

शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सरसकट कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी करण्यासाठी ई-मेल करण्याची तयारी केली आहे, अशी माहितीही मिळाली आहे.