जळगाव ः ‘‘देशात कापूस दर (Domestic Cotton Rate) सध्या स्थिर आहेत. परंतु पुढे नोव्हेंबरमध्ये तेजी येईल. ती टिकून राहील. तसेच देशात कापसाची मागणी (Cotton Demand) कायम राखण्यासाठी सूतगिरण्यांनाही (Spinning Mill) वित्तीय सहायता वाढवावी,’’ असा मुद्दा नॉर्थ इंडिया कॉटन असोसिएशनचे (North India Cotton Association) माजी अध्यक्ष महेश शारदा (Mahesh Sharda) यांनी व्यक्त केला.

येथे आयोजित कापूस व्यापार बैठकीनिमित्त ‘अॅग्रोवन’ने त्यांच्याशी संवाद साधला. शारदा म्हणाले,‘‘जगात कापूस लागवड आठ टक्के अधिक आहे. अतिपावसाने उत्तर भारत व उर्वरित भागातील उत्पादन व कापूस उतारादेखील कमी होऊन तो सरासरी ३२ टक्के येईल. यामुळे देशात १५ लाख गाठींनी (एक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादन कमी होईल.

कापसाला सध्या उठाव कमी आहे. परंतु नोव्हेंबर किंवा त्यापुढे तेजी येईल. ही तेजी पुढेही टिकून राहील. जगात कापसाचे उत्पादन घटले आहे. जगात १२ कोटी गाठींचे उत्पादन येते. परंतु हे उत्पादन ६० लाख गाठींनी कमी होईल. हे उत्पादन अमेरिका, ब्राझीलमधील दुष्काळ व पाकिस्तानमधील अतिवृष्टीने घटेल. पाकिस्तानाला आयातही वाढवावी लागेल. यामुळे लागवड वाढलेली दिसत असली तरी उत्पादनावर मोठा परिणाम दिसत आहे.’’

‘‘सध्या उत्तर भारतात कापसाची आवक सुरू आहे. नवरात्रीनंतर ती वाढेल. दर प्रतिक्विंटल नऊ ते १० हजार रुपये असे आहेत. यात सुधारणा होईल. मागणी वाढेल. तसेच कापसाचा दर्जाही चांगला आहे. पाऊस थांबल्यास पुढे कापसाचे चांगले उत्पादन येईल. देशात भारतीय कापूस आफ्रिकन व इतर देशांच्या तुलनेत महाग आहे.

कापूस आयात निःशुल्क आहे. ही आयात सप्टेंबरअखेरपर्यंत असणार आहे. परंतु आयात निःशुल्क करूनही देशात कापूस दर घटतील, असे होणार नाही. कारण परदेशातील कापूसही देशातील आयातदार किंवा खरेदीदारांना स्वस्त पडत नाही. आयात - निर्यात खुली असावी,’’ असेही शारदा म्हणाले. ‘‘सध्या सूतगिरण्या अडचणीत आहेत. त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे किंवा वेअर हाऊसिंगमध्ये त्यांना ९० टक्के कर्ज द्यावे.’’

सूत निर्यात खुली असावी

‘‘देशात अलीकडे सूत निर्यातीवरही शुल्क किंवा ड्यूटी लागू करण्याची मागणी विणकर, कापड उद्योग करीत आहे. परंतु सूत निर्यातही खुली असावी. तसे झाल्यास कापूस किंवा रुईच्या तुलनेत सुताचे उत्पादन कमी होईल. दरांचा प्रश्न तयार होऊ शकतो’’, असेही शारदा यांनी सांगितले.