जळगाव : केंद्र सरकारच्या दबावाखाली ‘सेबी’ने (SEBI) चुकीची कृती केली. त्यामुळे परदेशातील कापूस आयात (Cotton Import) करण्यास परवानगी देण्यात आली. केंद्रानेही याबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे भारतातील कापसाचे दर (Cotton Rate) घसरू लागले असून, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे.

त्यामुळे केंद्राने कापूस आयात धोरण (Cotton Import Policy) त्वरित थांबवावे, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली असल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा काँग्रेसतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाबाबत माहिती देण्यासाठी काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रभाकर सोनवणे, सचिन सोमवंशी, अमजद पठाण, प्रदीप सोनवणे, जगदीश गाढे आदी उपस्थित होते.

प्रदीप पवार यांनी सांगितले, की केंद्रातील मोदी सरकारच्या प्रचंड दबावात टेक्स्टाईल, गारमेंट, खाद्यतेल, उत्पादक लॉबीच्या फायद्यासाठी सेबीने कापूस पिकांसह सोयाबीन, तांदूळ, गहू, हरभरा, मोहरी व तूर उत्पादनाच्या सौदे बाजारावर बंदी घातली, तसेच कापूस परदेशातून आयात करण्यास परवानगी दिली.

त्यामुळे शेतमालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या आहेत. कापसाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस आहे.

तो बाजारात विकावयास गेल्यास त्याचे दर घसरतात. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे केंद्राने सेबीने स्वीकारलेल्या धोरणात्मक नियोजनात त्वरित सुधारणा करावी, तसेच केंद्राने कापूस आयात बंद करावी, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.