Sugar Export Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Sugar Industry : साखर उद्योगाच्या निर्णयांबाबत केंद्राकडून स्वतःचीच पाठथोपटणी

Sugar Policy : केंद्राने काँग्रेस आघाडीच्या सरकारपेक्षा साखर उद्योगासाठी आपण भरीव काम केल्याचे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राजकुमार चौगुले: ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Kolhapur News : केंद्राने काँग्रेस आघाडीच्या सरकारपेक्षा साखर उद्योगासाठी आपण भरीव काम केल्याचे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे बुधवारी (ता. २८ जून) केंद्राने एफआरपीत टनाला १०० रुपये वाढ केल्यानंतरही ना शेतकऱ्यांचे समाधान झाले ना साखर उद्योगाचे. या निर्णयानंतर शेतकरी संघटनांसह साखर उद्योगातून सरकारवर टीका करण्यात आली. केवळ नाममात्र वाढ असल्याचे सांगत या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी जोरदार टीका केली.

कारखानदारांनी उसाच्या एफआरपीबरोबर साखरेची एमएसपी वाढविली नसल्याचे कारण देत नाराजी व्यक्त केली. केंद्राने एफआरपी वाढविण्याबाबतची माहिती देताना काँग्रेस व भाजप सरकारची तुलना केली. भाजप सरकार येण्यापूर्वी २०१३-१४ रोजी ५७ हजार कोटी रुपयांच्या उसाची खरेदी कारखान्यांनी केली असल्याचे सांगितले.

तर २०२२-२३ मध्ये हीच खरेदी १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची झाल्याचे सांगण्यात आले. केंद्राने गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल प्रकल्पासाठी भरीव काम केली आहे. यामुळे कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतून रोख रक्कम मिळत आहे.

याचा फायदा शेतकऱ्यांची बिले देण्यासाठी होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना ९८ टक्क्यांपर्यंत थकित रक्कम कारखान्यांकडून मिळाली आहे. हा केंद्राने राबविलेल्या धोरणाचा परिणाम असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे.

सरकारने ‘ऑल इज वेल’ असे सांगितले असले, तरी शेतकरी व कारखानदार दोन्ही घटक मात्र खूष नाहीत, असेच सध्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारची भूमिका दोन्ही घटकांना न्याय देण्याची असताना दोन्हीही घटक नाराज असल्याचे चित्र आहे. ‘एफआरपी’च्या दरात वाढ करण्याच्या निमित्ताने सरकारवर दोन्ही घटकांकडून नाराजीचा सूर आहे.

ऊस उत्पादक म्हणतात...

- एफआरपीची वाढ अपुरी

- कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्च विचारात घेतला नाही

- निविष्ठांच्या वाढत्या दराकडे दुर्लक्ष

- उत्पादन खर्च व मिळणारा दर यात मोठी तफावत

- तांत्रिक त्रुटी ठेवल्याने ऊस उत्पादक हक्काच्या दरापासून वंचित

- अजूनही कारखान्यांकडून एफआरपी मिळवताना दमछाक

- बिले थकविणाऱ्या कारखान्यांवर सरसकट कारवाई नाही

कारखानदार म्हणतात....

- केंद्राकडून परिस्थिती पाहून निर्णय नाही

- साखरेला चांगला दर मिळण्याची संधी आली, त्या वेळी उफराटा निर्णय घेऊन कारखानदारांचे नुकसान

- धोरण ठरवताना उद्योगाच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष

- साखरेच्या दराबाबत सापत्नभावनेची वागणूक

- अजूनही साखरेच्या विक्रीवरच शेतकऱ्यांची बिले अदा

- केवळ इथेनॉलचे प्रमोशन करून साखर उद्योग फायद्यात आल्याचा दावा पोकळ

- इतर वस्तूंच्या तुलनेत किरकोळ बाजारात साखर दरात वाढ नगण्य

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Garlic Rate : लसणाची आवक घटल्याने दर तेजीतच

Forest Fire : वणवे नियंत्रणासाठी जनजागृती करण्याची गरज

Sugarcane Labor Migration : निवडणूक संपताच ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर

Sugarcane FRP : मंडलिक साखर कारखाना इतरांच्या बरोबरीने दर देणार

Milk Rate : देशातील दूध उत्पादनात ४ टक्के वाढ; केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती

SCROLL FOR NEXT