Kolhapur News: केंद्राच्या प्रयत्नांमुळे पेट्रोलमध्ये वीस टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट लवकर साध्य होत असल्याने मिश्रणाचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत केंद्र सरकार ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पातळीवरून याबाबतच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी केंद्राने मिश्रणात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले.

आता ते वेगाने २० टक्क्यांपर्यंत आले आहे. यामुळेच केंद्र सरकार हे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ज्या वेळी केंद्राने इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम जाहीर केला त्‍या वेळी २०३० पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट होते. पाच वर्षे आधीच ते गाठण्यात यश मिळाल्याने केंद्राने उद्दिष्ट वाढविण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण केवळ १.४ टक्के होते. नवीन सरकार आल्यानंतर केंद्राने तेलांवरील परकीय चलन वाचविण्यासाठी इथेनॉल धोरणावर काम करण्यात आले.

साखर उद्योगाबरोबर धान्यावर आधारित इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्‍पांना प्रोत्साहन देत आर्थिक सवलती दिल्या. यामुळे मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल प्रकल्‍पात वाढ झाली. शेतीच्या कचऱ्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी ‘पीएम जीवन योजना’ राबविण्यात आली.

शाश्वत ऊर्जेसाठी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम राबविण्यात आला. याचबरोबर इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी व्याज सवलत योजनाही राबविण्यात आली. इथेनॉलवरील जीएसटी ही १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला. या सर्व प्रयत्नांमुळे इथेनॉलच्या निर्मितीत अपेक्षित वाढ झाली.

मोठी पावले उचलण्याची गरज

केंद्राने ३० टक्के मिश्रणाचे प्रमाण करण्याचे ठरविले असले तरी मिश्रणासाठी तेवढ्या प्रमाणात इथेनॉल उपलब्ध करण्याबाबत मोठी पावले उचलण्याची गरज आहे. सध्या साखर उद्योग व मका व काही प्रमाणात तांदूळ या पासूनच इथेनॉलनिर्मिती होत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांचा विचार केल्‍यास कच्च्या मालाबाबत सरकार सावधगिरीने पावले उचलत असल्याने प्रकल्पांना अपेक्षित कच्चा माल मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

गेल्या वर्षी साखर उत्‍पादन घटीच्या भीतीपोटी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले. यामुळे नवे प्रकल्पही सुरू झाले नाहीत. मक्याला अन्य क्षेत्रातूनही मागणी असल्याने मकाही हवा तितका उपलब्ध होऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उद्दिष्ट वाढवले तरी पुरेशा प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीचे आव्हान केंद्राला पेलावे लागणार आहे. यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील, अशी कबुली सूत्रांनी दिली.