Sugar Market Update कोल्हापूर : केंद्र सरकार साखर निर्यातीला (Sugar Export) आणखी परवानगी देण्याचा विचार मार्च मध्येच करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या (Union Ministry Of Food) सूत्रांनी ही माहिती दिली. केंद्राने गेल्या महिन्यात याबाबतचा निर्णय फेब्रुवारीत घेण्यात येईल, असे सांगितले होते.

पण पुन्हा सावध भूमिका घेत हा निर्णय एका महिन्याने पुढे ढकलला आहे. अनेक राज्यांत साखर उत्पादन घटत असल्याने केंद्राने नव्याने निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत निर्णय मार्चपर्यंत पुढे ढकलला आहे.

निर्यातीला परवानगी दिल्यास देशांतर्गत बाजारात साखरेची टंचाई भासण्याची शक्यता असल्याने केंद्र तातडीने निर्यातीला परवानगी देण्याच्या मानसिकतेत नाही.

हंगामाच्या सुरुवातीला जादा साखर उत्पादनाचा अंदाज होता. साखर उद्योगातून तातडीने निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी होती. केंद्राने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ६० लाख टन निर्यातीस परवानगी दिली होती.

कारखान्यानींही गतीने निर्यात करण्यास सुरुवात केली. जानेवारीपर्यंत दिलेल्या कोट्या इतके करार कारखान्यांनी केले होते.

‘ऑल इंडिया शुगर ट्रेंड असोसिएशन’च्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ९ फेब्रुवारी अखेरपर्यंत प्रत्यक्षात २७ लाख टन साखरेची प्रत्यक्षात निर्यात करण्यात आली होती. बांगलादेश आणि इंडोनेशिया या प्रमुख देशांना साखर निर्यात करण्यात आली.

महाराष्ट्रात १६ लाख टन उत्पादनघटीचा अंदाज

सध्या अनेक संस्था देशात यंदा साखर उत्पादन घटीचा अंदाज वर्तवित आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटकासह उत्तर प्रदेशात ही गेल्या वर्षीपेक्षा साखर उत्पादन काही प्रमाणात घटत आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या १३७ लाख टनांवरून साखर उत्पादन घटून ते १२१ लाख टनांवर येईल. उत्तर प्रदेशात १०२ लाख टनांवरून १०१ लाख टनांवर येईल. तर कर्नाटकात ६० लाख टनांऐवजी ५६ लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे.

एकीकडे हंगामाच्या सुरुवातीला अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा अंदाज आणि प्रत्यक्षात साखर उत्पादनात होणारी घट या बाबी केंद्राला अतिरिक्त निर्यातीला परवानगी देण्यापासून परावृत्त करत आहेत.

यामुळे केंद्राने फेब्रुवारीत केवळ सध्य परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे धोरण ठरविले आहे. कोणत्याही परिस्थतीत गडबडीत निर्यातीला अतिरिक्त परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

देशातील टंचाई टाळण्यास प्राधान्य

दुसरीकडे मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी असल्याने केंद्राने आणखी निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी साखर उद्योगातून मागणी आहे, असे असले तरी केंद्र मात्र या मागणीकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे चित्र आहे.

देशांतर्गत बाजारात भविष्यात साखरेची टंचाई भासू नये, याला सध्या तरी प्राधान्य असल्याचे अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.