पुणे ः रासायनिक खतांचा (Chemical Fertilizer) काटेकोर वापर करा, असा उपदेशाचा डोस केंद्र सरकारकडून वारंवार पाजला जात असताना कमी मात्रेत जादा उत्पादन देणाऱ्या विद्राव्य खतांवरील (Soluble Fertilizer) भरमसाट आयातकर कमी करण्यास सरकार का तयार नाही, असा सवाल खत उद्योगाने (Fertilizer Industry) उपस्थित केला आहे.

केंद्राकडून सध्या फक्त रासायनिक खतांनाच अनुदान दिले जाते. मात्र पारंपरिक खतांच्या तुलनेत ५० टक्के कमी मात्रेत शेतीमालाचे उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढविणाऱ्या विद्राव्य खताला अनुदान नाकारले जात आहे. पारंपरिक रासायनिक खतांचा देशभर असंतुलित वापर होत आहे. त्यामुळे पर्यावरण आणि शेतजमिनीची मोठी हानी होत आहे. पंजाब, हरियानासारख्या राज्यांमध्ये रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे मानवी आरोग्याच्याही समस्या उद्‍भवल्या आहेत. त्यावर उपाय विद्राव्य खतांचा वापर वाढविणे हाच आहे. परंतु केंद्र व राज्याराज्यांमधील कृषी विभागाने विद्राव्य खताच्या उपयुक्ततेकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे, अशी खंत उद्योगातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

‘रिचफिल्ड फर्टिलायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक व कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. स्वप्नील बच्छाव म्हणाले, ‘‘भारतीय कृषी धोरणात विद्राव्य खताच्या उपयुक्ततेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून आहे. कारण दाणेदार खतांमधून जमिनीत ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत खते वाया जात आहेत. त्यात शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा आणि सरकारी अनुदानदेखील मोठ्या प्रमाणात वाया जात आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला विद्राव्य खतांकडे दुर्लक्ष होते आहे. शेतकऱ्यांची इच्छा असूनही विद्राव्य खतांचा वापर करता येत नाही. जागतिक बाजारात कच्चा माल महागल्याने विद्राव्य खतांच्या वाढलेल्या किमती, केंद्र सरकारने केलेले धोरणात्मक दुर्लक्ष आणि या खतांना अनुदानाच्या कक्षेपासून दूर ठेवणे अशा मुख्य समस्या त्यामागे आहेत. त्यामुळेच देशात पारंपरिक रासायनिक खतांच्या तुलनेत विद्राव्य खतांचा वापर एक टक्कादेखील होत नाही.’’

आयातकर सरसकट काढणे हाच पर्याय

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, विद्राव्य खतांची आयात किचकट करण्यासाठी ५ ते २२ टक्क्यांपर्यंत कर लादलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना महाग खते घ्यावी लागतात. आयातकर सरसकट काढून टाकणे हाच एक चांगला पर्याय या समस्येवर आहे. पारंपरिक खतांवरील अनुदाने कमी करून विद्राव्य खतांच्या पीकनिहाय श्रेणींवर (ग्रेड्‍स) अनुदान देणे अत्यावश्यक आहे. राजस्थान सरकारने सर्वप्रथम पीकनिहाय ‘फर्टिगेशन किट्स अनुदानावर शेतकऱ्यांना दिले आहेत. तेच धोरण देशभर लागू करणे शक्य आहे.

विद्राव्य खतवापरात सहा पट वाढ

जागतिक खते संघटनेच्या (आयएफए) मतानुसार, विद्राव्य खतांचा वापर जगभर वाढतो आहे. सूक्ष्म सिंचन व हरितगृहांचा वापर जगभर वाढत आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये विद्राव्य खताचा एकूण जागतिक खप ३.६ दशलक्ष टनापर्यंत झाला. भारतात विद्राव्य खतांचा वापर २०१० मध्ये ५० हजार टन होता. आता त्यात सहा पट वाढ होऊन तीन लाख टनापर्यंत वापर वाढला आहे. तरीही हे प्रमाण पारंपरिक रासायनिक खतांच्या तुलनेत ०.५ टक्का इतके नगण्य आहे. केंद्राने थोडा आधार दिला तरी पाच वर्षांत हा वापर ३० लाख टनांच्या पुढे जाणे शक्य आहे.