जळगाव ः जानेवारी ते आतापर्यंत कापूस दरात (Cotton Rate) झालेली ३० टक्के वाढ, जागतिक स्तरावरील कापूस पिकाची हानी (Global Cotton Crop Damage) व देशातील कापड, सूत उद्योगाला (Textile Industry) होणारा कमी कापसाचा पुरवठा (Cotton Supply) आदी मुद्दे पुढे करून वस्त्रोद्योगातील दाक्षिणात्य लॉबीने कापूस निर्यात रोखण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. परंतु केंद्राने कापसाची निर्यात (Cotton Export) रोखण्याची मागणी फेटाळली आहे. दाक्षिणात्य लॉबीचा कापूस दरावर नियंत्रण आणण्याचा दबाव जणू केंद्राने झुगारल्याची चर्चा कापूस उद्योग क्षेत्रात आहे.

देशात कापूस दरात मागील १० महिने स्थिती बरी आहे. दर स्थिर आहेत. यातच मागील हंगामातील कापसाचा विस्कळित पुरवठा व देशातील घटते उत्पादन लक्षात घेता सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापूस आयात नि:शुल्क करण्याचा निर्णय केंद्राने देशातील कापड व सूत उद्योगाचे हीत लक्षात घेऊन घेतला. कापूस आयातीवर पूर्वी १० टक्के शुल्क होते. येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत कापूस आयात निःशुल्क राहील. यातच दक्षिणेतील कापड व सूत उद्योगातील विविध संघटनांनी केंद्राकडे काही दिवसांपूर्वी कापूस निर्यात रोखण्याची मागणी केली होती. परंतु ही मागणी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने नुकतीच फेटाळली आहे.

मध्यंतरी दक्षिण भारतातील कापड उद्योग क्षेत्रातील संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी कापूस निर्यात रोखा, अशी मागणी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली होती. पण ही मागणी गोयल यांनी अमान्य केली. यामुळे कापूस दरांवरील नियंत्रणाचे दाक्षिणात्य लॉबीचे मनसुबे उधळले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेऊन ही मागणी फेटाळल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने जारी केली आहे.

जगात उत्पादनात येणार मोठी घट

देशात यंदा कापूस उत्पादनाला फटका बसत आहे. उत्पादन कमी होईल, असे अंदाज येत आहेत. तसेच जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या अमेरिकेत सुमारे २८ टक्के उत्पादन दुष्काळी स्थितीने घटेल. ब्राझीललादेखील दुष्काळाचा फटका बसला आहे. तेथूनही कापूस पुरवठा घटणार आहे. तसेच पाकिस्तानात अतिवृष्टीने पीक खराब झाले. चीनमध्ये शिनजीयांग भागात लॉकडाऊन (कोविडची समस्या) होते.

तेथे बाजार सुरळीत नाही. तसेच अमेरिकेने चीनमधून कापसापासून तयार वस्तू व इतर बाबींची खरेदी करण्यावर निर्बंध कायम ठेवले आहेत. जगात कापूस उत्पादनात मोठी घट येईल, असे दिसत आहे. असे मुद्दे पुढे करून दाक्षिणात्य संघटनांनी केंद्राकडे कापूस निर्यातबंदी लागू करण्याची मागणी केली होती. आता कापड उत्पादन कमी करण्यासह बंदची तयारीदेखील या मंडळीने सुरू केल्याची माहिती आहे. तसेच सूत निर्यातीवर शुल्क (ड्युटी) लागू करण्याचा मुद्दा या लॉबीने लावून धरला आहे.

मागील काळातही दबावाचे प्रयत्न

मागील हंगामात दाक्षिणात्य भागातील कापड मिल्स व सूतगिरण्या बंद ठेवून कापूस दरावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. यंदाही कापूस कमी असल्याचे सांगून कमी क्षमतेने कारखाने सुरू ठेवणे, उत्पादन कमी करणे, मनुष्यबळ कमी करण्याची बतावणी, असा प्रकार दाक्षिणात्य लॉबी करीत आहे. यामुळे देशातील कापूस बाजार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

दरवर्षी दर पाडण्याची योजना

देशातील सर्वाधिक सूतगिरण्या दक्षिण भारतात आहेत. मोठे कापड उद्योगही याच भागात आहेत. एकट्या तमिळनाडूत देशातील निम्म्या म्हणजेच सुमारे ४०० सूतगिरण्या आहेत. तसेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व ओरिसात कापड उद्योग वाढला आहे. या भागात फक्त तेलंगणात कापूस उत्पादन घेतले जाते. तेथेही ५० लाख गाठींचे (एक गाठ १७० किलो रुई) पीक असते. तेलंगणातूनही महाराष्ट्र, गुजरातमधील अनेक खरेदीदार कापूस घेऊन येतात. कर्नाटकातही पाच ते सात लाख हेक्टरवर कापूस पीक असते. तमिळनाडूत सुमारे दोन लाख हेक्टरवर कापूस असतो. ओरिसातही अशीच स्थिती आहे. अत्यल्प कापूस पीक दाक्षिणात्य भागात घेतले जाते. आपल्याकडे कापूस पीक नसल्याने या भागात कापसाचा पुरवठा करून घेणे, त्याचे दर या बाबी दाक्षिणात्य कापड लॉबीला अडचणीचे ठरते. यामुळे ही लॉबी दरवर्षी कापूस दर पाडण्यासाठी सप्टेंबरपासून योजना आखते, अशी माहिती जाणकारांनी दिली.