पुणे ः राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याने (Sugar Factory) चालू हंगामात मुदतपूर्व गाळपाला (Sugarcane crushing) सुरुवात केल्यास संबंधित कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांवर थेट फौजदारी गुन्हा (Case Against Sugar Mill Director) दाखल केला जाणार आहे.

‘‘खासगी किंवा सहकारी साखर कारखान्यांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील खंड तीन अनुसार केंद्राचा ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ लागू होतो. या आदेशातील सातव्या कलमानुसार गाळप परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला ऊस गाळता येत नाही. मात्र परवाना कसा व कधी द्यायचा याचा अधिकार केंद्राने राज्याला दिलेला आहे. या तरतुदींचा आधार घेत राज्याचा गाळप हंगाम एकसमान कालावधीत सुरू होण्याचा प्रयत्न आमचा राहील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत राज्याचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यापूर्वीच कोणी हंगाम सुरू केल्यास राजकीय व कायदेशीर वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच मुदतपूर्व गाळप सुरू करण्याची तंबी सर्व कारखान्यांच्या संचालकांना देण्यात आलेली आहे, असे साखर आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

मुदतपूर्व गाळप सुरू झाल्यास संबंधित कारखान्याच्या क्षेत्रातील साखर सहसंचालक चौकशी करतील. यात महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन आदेश १९८४ मधील खंड चारचा भंग झाल्याचे सिद्ध होत असल्यास फौजदारी कारवाई करतील, असे एका सहसंचालकाने स्पष्ट केले.

मुदतीचा भंग करून गाळप सुरू होत असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही प्रादेशिक सहसंचालकाने कळविल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करावा. संबंधित कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, महाव्यवस्थापक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस निरीक्षकांना सूचना द्याव्यात, असे आदेश साखर आयुक्तांनी जारी केले आहेत.