Chana Market News अकोला ः सध्या हरभऱ्याचा हंगाम (Chana Season) सुरू झाला असून बाजारात हरभऱ्याचे दर (Chana Rate) हमीभावापेक्षा कमी मिळत आहेत. यामुळे शासकीय हमीभाव खरेदीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. बाजारात नवीन हरभऱ्याची आवक (Chana Arrival) सुरू झालेली असतानाच या खरेदीबाबत अद्याप कुठलीही घोषणा झालेली नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती बनलेली आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपापल्या स्तरावर शेतकऱ्यांना आवाहन करीत कागदपत्रे जमा करणेही सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जाऊ लागले आहे.

यंदाच्या रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्याने हरभऱ्याची सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या क्षेत्रावर लागवड झालेली आहे. रब्बीची सर्व पिके मिळून ६१ लाख ७३ हजार हेक्टरवर पेरणी झालेली आहे.

यात एकट्या हरभऱ्याचे क्षेत्रच ५० टक्के म्हणजे ३० लाख हेक्टरपर्यंत आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदाच्या रब्बीत अडीच लाख हेक्टरक्षेत्र वाढ झालेली आहे. यंदा २९ लाख ६७ हजार हेक्टरवर हरभऱ्याची पेरणी झाली.

बहुतांश ठिकाणी हरभऱ्याचे पीक चांगले जुळून आलेले आहे. त्यामुळे चांगल्या उत्पादकतेचा अंदाज सध्या आहे. दिवाळीच्या काळात पेरणी झालेले पीक आता काही ठिकाणी काढणीसाठी तयार झाले.

तर पुढील महिनाभरात हरभऱ्याचा हंगाम जोरात सुरू झालेला असेल. अशा स्थितीत बाजारातील आवकही वाढणार आहे. मात्र, बाजारात हरभऱ्याचा दर कमालीचा दबावात आहे.

या हंगामासाठी शासनाने हरभऱ्याची ५३३५ रुपये आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. बाजारात हरभरा सध्या किमान ४००० ते कमाल ४५०० पर्यंत हरभरा विकत आहे. म्हणजेच हमीभावापेक्षा हजार रुपयांनी कमी दरात हरभरा खरेदीविक्री सुरू आहे.

अशा काळात शासकीय हमीभाव खरेदीची प्रतीक्षा शेतकरी करीत आहेत. सध्याच्या कमी दरांमुळे शासकीय खरेदी सुरू करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. शासनाकडून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची नावनोंदणी केली जाते.

यासाठी सातबारा उतारा, चालू वर्षाचा पीकपेरणीचा अहवाल, बँक खाते, आधारकार्ड अशी कागदपत्रे द्यावी लागतात.

गेल्या हंगामात १८ फेब्रुवारीपासून नोंदणीला आणि १४ मार्चपासून खरेदी केंद्रांना सुरुवात करण्यात आली होती. यंदा या बाबत अद्याप कुठलीही हालचाल झालेली नाही. शासकीय यंत्रणासुद्धा आदेशाची प्रतीक्षा करीत थांबलेली आहे.

शेतकरी कंपन्यांची घाई

खरेदीबाबत नावनोंदणीचे कुठलेही आदेश आलेले नसताना शेतकरी कंपन्यांनी मात्र वातावरण तयार करणे सुरू केले आहे. ठिकठिकाणी फलकाद्वारे, सोशल मीडियातून आवाहन करीत शेतकऱ्यांना कागदपत्रे मागितली जात आहेत.

हा प्रकार घाईचा असल्याचे शासकीय अधिकारी सांगत आहेत. हजारो शेतकऱ्यांची कागदपत्रे घेऊन कंपन्या डाटा जमा करत आहेत.

मात्र, शेतकऱ्यांना आपला नंबर कधी असेल, काय प्रक्रिया राबवली जाईल याची कुठलीही माहिती कंपन्यांकडून दिली जात नसल्याने अधिकारी शंका उपस्थित करू लागले आहेत. विशेष म्हणजे खरेदी केंद्रांची अद्याप निश्चितीही झालेली नसताना ही घाई सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.