Pune News : कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सरकारने ४ हजार १९४ कोटी रुपायंपैकी २ हजार ५१६ रुपये वाटप करण्यास मंजुरीही दिली. तसेच अनुदान देण्यासाठी कृषी सहाकांनी १३ लाख शेतकऱ्यांच्या नोंदी सरकारच्या संकेतस्थळावर पूर्ण केल्या आहेत. जसजशी शेतकऱ्यांची नोंदणी कृषी सहायक करतील, तसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहे. 

विशेष म्हणजे सध्या फक्त ई-पीक पाहणीच्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांचीच नोंदणी होत आहे. म्हणजेच कृषी विभागाने जी यादी गावागावात प्रसिध्द केली होती आणि यादीत नाव असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे कृषी विभागाकडे जमा केली त्याच यादीतील शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरु आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांचे नाव कृषी विभागाने प्रसिध्द केलेल्या यादीत नाही अशी शेतकऱ्यांची यादी बनविण्याची जबाबदारीही कृषी विभागाने महसूल विभागाकडे सोपवली आहे. 

यादीत नाव नाही पण कापूस आणि सोयाबीन पीक होते अशा शेतकऱ्यांची यादी महसूल विभागाने तयार करून दिली तर या यादीतील शेतकऱ्यांच्या नोंदीही सरकारी संकेतस्थळावर केल्या जातील. म्हणजेच या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळेल, असे कृषि विभागाने राज्य शासनाला कळवले आहे. म्हणजेच तुमचे नाव यादीत नसले तरी तुम्ही महसूल विभागाकडे तक्रार करून यादीत नाव टाकण्याची मागणी करु शकता. त्यानंतर तुम्हाला अनुदान मिळेल. 

महसूल विभागाने मागील हंगामात ई-पीक पाहणीत कापूस आणि सोयाबीन पिकाची नोंदणी केलेल्या ९६ लाख शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाला दिली आहे. यात ८० लाख ६० शेतकरी हे व्यक्तिगत खातेदार शेतकरी आहेत. तर १५ लाख ४७ हजार शेतकरी सामायिक खातेदार आहेत. पण नेमके किती शेतकऱ्यांचे नाव ई-पीक पाहणीच्या यादीत नाही हे अजून स्पष्ट नाही. तसेच शेतकऱ्यांची सरकारी संकेतस्थळावर नोंदणी करताना नमो शेतकरी सन्मान योजनेतील तपशीलासोबत तपासला जात आहे. त्यानंतर नोंदणी केली जात आहे. मग ज्या शेतकऱ्यांचा तपशील नमो शेतकरी सन्मान योजनेशी जुळत नाही त्यांचं काय? तसेच ज्यांचे नाव ई-पीक पाहणीच्या यादीत नाही त्यांना मदत कशी देणार हे प्रश्न कायम आहेत. 

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांच्या खात्यात १० सप्टेंबरपासून अनुदान जमा करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्यानंतर कृषी विभाग कामाला लागला. कृषी सेवकांनी सरकारी संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी करण्याच्या कामावर मधल्या काळात बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे नोंदीचे काम ठप्प झाले होते. पण सरकारने आता कृषी सेवकांना एका नोंदीसाठी २० रुपये सेवाशुल्क देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे कृषी सेवकांनी शेतकऱ्यांच्या नोंदीचे काम पुन्हा सुरु केले. पुढच्या काही दिवसांमध्ये नोंदीचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. 

कृषि सहायकांनी शेतकऱ्यांची नोंदणी सरकारी संकेतस्थळावर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने पैसे जमा होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सरकारने एकूण मंजूर निधीपैकी ६० टक्के म्हणजेच २ हजार ५१६ कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच १३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात आतापर्यंत नोंदणी झालेले शेतकरी आणि अनुदान प्रत्यक्ष खात्यात जमा होईपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होणार आहे.