Pune News : नाफेडच्या कांदा खरेदीचे भाव आता केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभाग ठरवणार आहे. पण नाफेडच्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत जोपर्यंत बदल होणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. त्यामुळे कांदा खेरदीचे अधिकार कुणाला दिले याला महत्व नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. 

कांदा आता आपल्याच डोळ्यात पाणी आणतोय म्हटल्यावर सरकार कांदा उत्पादकांसाठी काहीतरी मोठं करतंय, असं सध्यातरी भासवलं जातंय. आधी ५ लाख टन कांदा खरेदीचे गाजर दिलं. तर आता मोठा मास्टरस्ट्रोक मारत सरकारनं कांदा भाव ठरवण्याचे नाफेडचे अधिकार काढले. आता डोका म्हणजेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभाग कांद्याचे भाव ठरवणार आहे. म्हणजेच आधी नाफेडचे अधिकारी स्थानिक पातळीवर दर ठरवत होते. आता हा दर ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने आपल्याकडे घेतला. म्हणजेच कांदा बाजाराची पकड ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या हातात घेतली. 

याचा तोटा असा होणार आहे की, समजा कांदा दर ठरविणारे मंत्री कुठे बाहेर गेले किंवा त्यांनी लक्ष दिलं नाही तर भाव वाढवले जाणार नाही. याचा अनुभव आता येतच आहे. दर आठवड्याला कांद्याचा भाव जाहीर करणार असे जाहीर केले. पण प्रत्यक्षात २ जूनपासून नाफेडचा कांदा खरेदीचा भाव २१०५ रुपये आहे. खरेदी भावात दोन आठवड्यांपासून बदल केला नाही. दुसरीकडे कांद्याचा बाजारभाव २१०० ते २५०० रुपयांच्या दरम्यान राहीला. मग नाफेडला कमी भावात कांदा मिळणार कसा? 

बरं यात बदल काय झाला? नाफेड कुणासाठी काम करतं? याच विभागासाठी ! म्हणजेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागासाठी. बरं आधी नाफेडचे अधिकारी भाव ठरवताना या विभागाचे मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलत नसतील का? बोलत असतीलच. रोजचा बाजारभाव पाहून आणि किमान या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलूनच भाव ठरवला जात असेल. आता भाव जाहीर हा ग्राहक व्यवहार विभाग करणार. बरं हा भाव जाहीर करताना बाजारभाव तर पाहावाच लागेल. मग यात मास्ट्ररस्ट्रोक कोणता? 

आता येऊ मूळ मुद्द्यावर. यातून शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार? कांद्याच्या खेरदीचे भाव कोण ठरवणार हे महत्वाचं नाही. तर या ठरविलेल्या भावाने कांदा खरेदी कशी होणार? कुणाचा कांदा खरेदी होतो? प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो? हे महत्वाचं आहे. आतापर्यंत नाफेडच्या खरेदीचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांना होतच नाही, असा अनुभव आहे. नाफेडची खरेदी बाजारात न होता खळ्यावर होते.

पण नाफेडसाठी कांदा खेरदी करणाऱ्या संस्था यात मोठा गैरव्यवहार करतात, असा आरोप शेतकरी सुरुवातीपासूनच करत आहे. नाफेडच्या कांदा खरेदीत चालणाऱ्या गैरव्यवहारावर आळा घालणे आवश्यक आहे. पण त्याकडे आजही सरकार दुर्लक्ष करतंय. केवळ आव मोठा आणला जातोय. त्यामुळे कांद्याचा भाव नाफेडने ठरवला काय? ग्राहक व्यवहार विभागानं ठरवला काय किंवा प्रत्यक्ष मोदींनी ठरवला काय? याला काही अर्थ नाही.

मुळात ही खरेदी ग्राहकांसाठी चालू आहे शेतकऱ्यांसाठी नाही. कांदा खरेदी सांगितलं जात असलं तरी शेतकऱ्यांसाठी केली जात नाही तर पुढच्या काळात कांदा टंचाई वाढून भाव वाढण्याची शक्यता आहे, त्या काळात हा कांदा विकून भाव कमी करण्यासाठी केली जात आहे. त्यात शेतकरी हिताचा मास्ट्ररस्ट्रोक वैगेरे काही नाही. त्याचं झालं असं की सरकारला वाटत होतं की आपण बाजारात खरेदीत उतरलो आणि बाजार जर पाडला तर शेतकरी आपल्याला कांदा विकतील. पण बाजारात यापेक्षा जास्त भाव राहीले आणि नाफेडच्या खरेदीतील गोंधळ हा मुद्दा सरकारच्या अंगलट आला. 

काही ठिकाणी तर अशाही बातम्या आल्या की वाणिज्य मंत्रालय कांद्याचे भाव ठरवणार. पण ग्राहक व्यवहार विभाग काम करतो केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत. वाणिज्य मंत्रालयाच्या नाही. पण जर वाणिज्य मंत्रालय दर ठरवणार असेल तर ही प्रक्रिया खूपच किचकट होणार आहे. कारण ग्राहक व्यवहार आणि वाणिज्य मंत्रालय दोन्ही पीयूष गोयल यांच्याकडे नाहीत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आता प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे आहे.