अनिल जाधव
पुणेः सरकारनं कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून शेवटी माती खाल्लीच. यामुळं कांद्याचा भाव कमी होतोय. वर्षभर तोट्यात कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना आठ दिवसही सरकारनं भाव मिळू दिला नाही. विरोधात असताना शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन मिरवणारे आता सरकारच्या विरोधात मिठाची गूळणी तोंडात घेऊन गप्प आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने हा निर्णय घेतला. पण या स्थितीत शेतकऱ्यांनी कांद्याचे पॅनिक सेलिंग टाळणे गरजेचे आहे. 

सरकारनं कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं. त्यामुळं कांदा भाव नरमले. पण सरकारला कांद्याचे भाव काय पाडायचे? तर पुढच्या काही महिन्यांमध्ये निवडणुकीचा आखाडा आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह पाच राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव जास्त झाल्यास ग्राहकांची नाराजी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला भाव पाडायचे. त्याचाच एक भाग म्हणून कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. 

निर्यात शुल्क लावल्याचा परिणाम असा होणार आहे की, आता आपला कांदा इतर देशांना महाग मिळेल. उदाहरण द्यायचं झालं तर बांगलादेश, श्रीलंका, दुबई, अशा देशांना आपला कांदा ४ हजार रुपये  क्विंटलने मिळाचा.  पण आता निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्यानं आपला कांदा ५ हजार ६०० रुपयांनी पडेल. म्हणजेच कांदा महाग झाला म्हणून निर्यात कमी होईल. मग ही निर्यात किती कमी होऊ शकते. तर निर्यातदारांच्या मते, पुढील काही दिवस निर्यात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते.

निर्यात कमी झाल्यानंतर सहाजकिच याचा फटका थेट आपल्याला बसणार आहे. तो कसा? तर निर्यात होणारा कांदाही देशातच राहील. यामुळे आवकेचा दबाव वाढून भाव कमी होतील. हे व्हायला सुरुवातही झाली. शनिवारपर्यंत कांद्याला सरीसरी २२०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. पण आज काही काही बाजारांमध्ये भाव २०० रुपयांनी कमी झाले. हे शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचं मोठं कारस्थान आहे.

कांदा बाजार असाच राहील का?
एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी. भारत इतर देशांची कांद्याची गरज पूर्ण करु शकतो. पण भारताची निर्यात कमी झाली किंवा बंद झाल्यानंतर जागतिक बाजारात जी पोकळी निर्माण होते, ती इतर देश भरू शकत नाहीत. भारताचा कांदा महाग झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कांद्याचे भाव वाढू शकतात. त्यामुळे निर्यातीचा टक्का आणखी वाढू शकतो, असेही निर्यातदारांनी सांगितले. भारताचा कांदा महाग झाल्यानंतर इतर निर्यातदार देशही भाव वाढवतात. हा अनुभव याआधीही आला आहे. त्यामुळं सरकारनं ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यामुळे निर्यात जास्त दिवस कमी राहणार नाही, निर्यात वाढू शकते, पण आतापेक्षा प्रमाण कमीच राहू शकतं. तसचं या निर्यात शुल्काचा दबाव १५ ते २० दिवसानंतर कमी होऊ शकतो, असेही निर्यातदार सांगतात.

कांद्याचे पॅनिक सेलिंग टाळावे
यापुढील काळात, म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान कांदा पुरवठा आणि मागणीत मोठी तफावत दिसते. त्यामुळंच सरकार आतापासून बाजारावर दबाव आणतंय. ऑक्टोबरपासून आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील खरिप माल बाजार येईल असं सांगितलं जातं. पण खरिपातील पिकाला पावसातील खंडाचा मोठा फटका बसतोय. त्यातच यंदा लागवडही ३० टक्क्यांनी कमी दिसते. त्यामुळे या काळात येणारा माल कमीच असेल. परिणामी बाजारभाव तेजीत राहू शकतात, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला. त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयानं पॅनिक सेलिंग टाळून बाजारातील आवकेचा लोंढा थांबवणं गरजेचं आहे. यंदा कांद्याची गुणवत्ता घटली. म्हणजे हा कांदा जास्त दिवस टिकू शकत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना कांदा विकावाच लागेल. ते थांबू शकत नाहीत. पण ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा टिकू शकतो. त्यांनी थांबाव आणि टिकणक्षमता नसलेल्या कांद्याला वाट मोकळी करून द्यावी, असे जाणकारांनी सांगितले.

दरवाढ ठरली अल्पजीवी
कांद्याचे हे भाव काही वर्षभरापासून नाही वाढले. वर्ष तर सोडा महिनाही नाही झाला. अगदी १५ दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात विकावा लागत होता. आता कुठं भाव उत्पादन खर्चाच्या थोडे वर गेले. पण हेही सरकारच्या डोळ्यात खोपलं. बरं भाव खूप काही वाढले नव्हते. त्यामुळं सरकारला बाजारात ढवळाढवळ करण्याची गरजही नव्हती. जेव्हा आमचा शेतकरी कांदा फेकून देत होता तेव्हा मात्र सरकार ढवळाढवळ करत नाही. प्रचारतंत्री सरकारला शेतकऱ्यांचे अश्रू, आंदोलन, रस्त्यावर शेतकऱ्यांना फेकलेला कांदा दिसत नाही.  

चाळीतील मात्र खराब होतोय
आता जो भाव वाढला होता त्यातून शेतकऱ्यांना फार मोठा नफा होत होता का? आठच दिवसात भाव शेतकऱ्यांना परवडायला लागल्यावर तुम्ही गोळाबेरीज, गुणाकार, भागाकार करताय. मग तेव्हा शेतकरी कांदा परवडत नाही म्हणून फेकत होते, तेव्हा तुमचं हे गणित कुठं गेलं होतं. कांदा २ हजारांवर गेला होता. पण का? तर बाजारात माल कमी येत होता. बाजारात माल कमी का येत होता? तर उत्पादन घटलं. हे साधं गणित आहे की शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं. उत्पादन घटल्यानं शेतकऱ्यांना आधिच तोटा झाला, त्याकडं कोण पाहणार? चाळीतील कांद्याचं नुकसान यंदा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढलं. गुणवत्ता कमी असल्यानं नाईलाजाने तो शेतकऱ्यांना विकावा लागतोय. याचाही विचार व्हावा.

जाब कोण विचारणार?
कांदा उत्पादकांची सरकार मान मोडतंय पण कांदा उत्पादक भागातील सत्ताधारी आमदार, खासदारांची भाषा मात्र आणखी चीड येणारी आहे. विरोधात असताना शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन मिरवणारे आता सरकारच्या विरोधात ब्र काढायलाही तयार नाहीत. कांदा उत्पादक शेतकरी सांगतात की फक्त सुरुवात आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार कांदा उत्पादकच नाही तर कोणत्याच शेतीमालाचे भाव पाडण्यात हयगय करणार नाही. पण शेतकऱ्यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर संधी असतेच नाही. त्यामुळं आपल्या मालाचा भाव, सरकारची धोरणं यावरून जाब विचारण्याची वेळ आली. धरा आपल्या आमदार, खासदारांना आणि विचार या सगळ्यांचा जाब. कारण तुम्ही नाही विचारणार तर कुणीही नाही विचारणार. हे असचं चालू राहणार.