Onion Rate : नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. चाळींतील माल खराब होत असल्याने लवकरात लवकर त्यांची विक्री होणे गरजेचे आहे. परंतु व्यापाऱ्यांच्या बहिष्कारामुळे बाजार ठप्प आहे.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज (ता. २६) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आणि पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दोन स्वतंत्र बैठका आयोजित केल्या होत्या. पण या बैठका निष्फळ ठरल्या असून संध्याकाळी केंद्रीय वाणिज्य आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांच्याबरोबर बैठक होणार असल्याचे समजते.

या पार्श्वभूमीवर बाजारसमितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला जोपर्यंत सहा हजार रूपये क्विंटल दर मिळत नाही, तोपर्यंत नाफेड व एनसीसीएफने आपल्याकडील बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात विक्रीसाठी उतरवू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे. तसेच राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या अनुदानाची राहिलेली रक्कम याच आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावी आणि केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के शुल्क तात्काळ हटवावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

कांद्याचा प्रश्न राज्यात पुन्हा एकदा पेटला आहे. कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. त्यामुळे बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढून दर दबावात येतील, असा सरकारचा कयास आहे. या निर्णयाची शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. भाजप बॅकफुटवर गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पातळीवर निर्यातीशुल्काचा निर्णय काही प्रमाणात मागे घेतला जाण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ती धुळफेकच ठरणार आहे. कारण हा निर्णय फक्त दोन राज्यांतील गुलाबी कांद्यापुरता मर्यादीत असणार आहे.

केंद्र सरकार बेंगलोर रोज आणि कृष्णपुरम रोज या वाणांच्या कांद्यावरील निर्यातशुल्क हटवण्याचा विचार करत आहे. दि इकॉनॉमिक टाईम्स या वृत्तपत्राने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे. हा कांदा अनुक्रमे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये पिकवला जातो.

दि ॲग्रो कमोडिटीज एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने १० हजार टन बेंगलोर रोज व कृष्णपुरम रोज कांद्याची शुल्कमुक्त निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती.

देशातील कांदा उत्पादनात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. केंद्र सरकारने दोन राज्यांत पिकवल्या जाणाऱ्या गुलाबी कांद्यावरचे निर्यातशुल्क हटवले तरी त्याचा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क सरसकट हटवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.