देशातील सरकारी गहू खरेदीत यंदा मोठी घट झाली आहे. गहू निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. गहू उत्पादनातही (wheat production) मोठी वाढ होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र भारतीय अन्न महामंडळासाठी (FCI) हमीभावाने केली जाणारी गहू खरेदी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८ टक्क्यांनी घटली आहे.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार गुरुवारपर्यंत (दिनांक २८ एप्रिल) सरकारी खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून १ कोटी ५३ लाख टन गव्हाची किमान आधारभूत दराने (MSP) खरेदी करण्यात आली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ३८ टक्के अधिक गहू (Wheat) खरेदी करण्यात आला होता.

यंदा केंद्र सरकारने ४ कोटी ४० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गहू खरेदीचा सध्याचा ट्रेंड पहाता सरकार २ कोटी ते २ कोटी २० लाख टन गहू खरेदी करेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. फायनान्शियल एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

सरकारने गव्हासाठी २०१५ रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव अर्थात एमएसपी (MSP) जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशातील बाजार समित्यांत गहू एमएसपीपेक्षा (MSP) ८ ते १० टक्के अधिक दराने विकल्या जात आहे.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानात गहू खरेदीत सर्वाधिक घट झाल्याचे दिसून येते. उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत केवळ १ लाख १० हजार टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८ लाख ७० हजार टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना आपला माल एमएसपीपेक्षा (MSP) कमी दरात विकावा लागू नये, हा सरकारी खरेदीचा मूळ हेतू होता, तो साध्य झाला असल्याचे उत्तर प्रदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

हरियाणातील गहू खरेदी यंदा निम्म्याने घटली आहे. आतापर्यंत राज्यात सुमारे ३७ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७५ लाख टन गव्हाची खरेदी झाली होती.

राजस्थानात यंदा किरकोळ गहू खरेदी करण्यात आला. गेल्या वर्षी ६ लाख ७० हजार टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. पंजाबमध्ये यंदा आतापर्यंत सुमारे ८३ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ९५ लाख टन गहू खरेदी पूर्ण झाली होती.

देशातील प्रमुख गहू उत्पादक (Wheat Producer)राज्यांत मोडणाऱ्या मध्य प्रदेशात यंदा केवळ ३१ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण ५८ लाख टन होते.

उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातही गहू खरेदीने म्हणावा तसा जोर पकडलेला नाही. एमएसपीपेक्षा (MSP) अधिक दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना गहू विकण्यास प्राधान्य दिले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Ukraine-Russia War)जागतिक बाजारात गव्हाचे दर वाढले आहेत. भारतीय गव्हाला मागणी वाढली आहे. बाजारात दर चढे असल्यामुळे सरकारी खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा नाही.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या राष्ट्रीय खरीप परिषदेत गहू उत्पादनात घट होण्याची शक्यता नाकारली होती. मात्र तापमानवाढीमुळे होणारे नुकसान आणि प्रत्यक्ष बाजारातील माहितीच्या आधारे गहू उत्पादनाचा सरकारी अंदाज आणि प्रत्यक्ष उत्पादनात १० टक्क्यांची तफावत असेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.