नाशिक : उन्हाळ कांद्याचा एकरी वाढलेला उत्पादन खर्च व घटलेले उत्पादन अशा परिस्थितीत सध्या कांद्याला ७ ते ९ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. त्यामुळे खर्च व उत्पादनाचा विचार करून प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपये दर मिळायलाच हवा. जर या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत असतील; तर आमदार, खासदारांसह मंत्र्यांना गावबंदी करण्याचा इशारा नामपूर येथील कांदा परिषदेत देण्यात आला.

सटाणा तालुक्यातील नामपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात कांदा परिषद बाजार समितीचे सभापती कृष्णा भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या वेळी व्यासपीठावर शेतकरी न्याय संघाचे अध्यक्ष विनायक शिंदे, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे मालेगाव अध्यक्ष शेखर पवार, रयत क्रांती संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख व बाजार समिती संचालक दीपक पगार उपस्थित होते. या वेळी कांदा परिषदेस मालेगाव, देवळा, चांदवड, साक्रीसह बागलाण तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते. कांदा भाव व धोरण ठरविण्यासंदर्भात या वेळी चर्चा झाली.

‘शेतकरी न्याय संस्थेच्या माध्यमातून आगामी काळात कोणत्याही राजकीय पक्षावर टीकाटिप्पणी न करता, कांद्याला चांगले दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील’, असे शिंदे यांनी सांगितले. जाधव यांनी नाफेडच्या धोरणावर टीका करीत, ही संस्था म्हणजे दलालांचा सुळसुळाट असल्याचा आरोप केला, तर दीपक पगार यांनी किसान रेल्वे, जागतिक बाजारभाव, अडत-हमाली या धोरणाबाबत माहिती दिली. प्रवीण सावंत, महेश सावंत, मधुकर कापडणीस, मधुकर शेवाळे या शेतकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. आयोजक शैलेंद्र कापडणीस, माजी सभापती भाऊसाहेब कापडणीस, किरण अहिरे, बिपीन सावंत, प्रवीण अहिरे, विनोद अहिरे आदींनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन प्रवीण अहिरे यांनी तर विनोद पाटील यांनी आभार मानले.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे नगदी पीक आहे. कांद्यावर शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था अवंलबून असताना कांद्यावरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात यावा. कांदा उत्पादन खर्चाच्या दोनपटीने भाव मिळावा. नाफेडने शेतकऱ्यांचा कांदा ३ हजार रुपये प्रतीक्विंटलने सरसकट खरेदी करावा. शेतकऱ्यांच्या कांदा मालासाठी रेल्वे रॅकची उपलब्धता शासनाने करून द्यावी, आदी मागण्या या वेळी शेतकऱ्यांनी केल्या.