नागपूरः नॉन ब्रँडेड खाद्यान्न तसेच डाळींवर जीएसटी (GST) लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा सर्वच स्तरातून निषेध आणि विरोध आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे पाच हजारांवर छोटे व्यापारी बाजाराबाहेर जातील, अशी भीती व्यक्‍त करीत डाळ मिल असोसिएशनने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.

ऑल इंडिया दालमिल असोसिएशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना या संदर्भाने पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, भारत सरकारने नॉन ब्रँडेड डाळी तसेच इतर खाद्यान्नावर सोमवारपासून (ता. १८) पाच टक्‍के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी मारक आहे. त्यामुळे तो तत्काळ मागे घ्यावा. यामुळे देशातील उद्योगधंद्यांची वाट लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मार्गदर्शन केले होते. त्या वेळी त्यांनी रोजच्या गरजेचे खाद्यान्न तसेच डाळींना करमुक्‍त ठेवण्याची घोषणा केली होती. अवघ्या चारच वर्षांत केंद्र सरकार आपल्या धोरणापासून बदलत व्यापारी विरोधी भूमिका घेत आहे. केंद्राच्या पाच टक्‍के जीएसटी आकारण्यामुळे देशात महागाई (Inflation)वाढेल. केंद्र सरकारकडून यापूर्वी नोंदणीकृत ब्रँडेड खाद्यान्नावर जीएसटी आकारला जात आहे.

आता नॉन ब्रँडेड खाद्यान्नावरदेखील जीएसटी आकारल्यास खाद्यान्नाचा व्यापार टप्प्याटप्प्याने कमी होईल. देशातील ८५ टक्‍के छोटे-छोटे उद्योग व्यापारी हे ब्रँडेड व नॉन ब्रँडेड खाद्यान्नाचा व्यापार करतात. त्यांचे अस्तित्वच केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे धोक्‍यात येणार आहे.

तब्बल पाच कोटी व्यावसायिकांना याचा फटका बसेल, अशी भीती दालमिल असोसिएशनने वर्तविली आहे. मोठ्या कंपन्यांचा एकाधिकार यामुळे वाढून सामान्य ग्राहकांचे हक्‍क संपुष्टात येतील व शोषण वाढेल. परिणामी केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आहे.