Indian Economy अर्थव्यवस्था म्हणजे स्थूल (मॅक्रो) आकडेवारी नव्हे; अर्थव्यवस्था (Economy) म्हणजे कोट्यवधी कुटुंबांचे कल्याण (Family Welfare), ही धारणा रुजली पाहिजे.

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank), अर्थतज्ज्ञ इ. घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील निर्देशांक किती अंशाने कमी झाला किंवा जास्त झाला, याचा काथ्याकूट करत बसतात. म्हणजे ६.३ % की ६.१ % की ५.८ % इ. आणि हा निर्देशांक एक दशांशाने जरी कमी झाला, तरी स्वतःची पाठ थोपटून घेतात.

यांना हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेले अर्थतज्ज्ञ (Economist) म्हटले की राग येतो. पण यांनी हेतुतः महागाई, बेरोजगारी (Unemployment), राहणीमान मोजण्याचे ना इतर मापदंड तयार केले आहेत, ना यंत्रणा उभारल्या आहेत.

यांच्याकडे अक्कल, साधनसामग्री यांची कमतरता नाही; पण जमिनीवर नक्की काय होत आहे, हे समोर येणे त्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही.

आपण मध्यम, उच्च मध्यम, श्रीमंत वर्गाला आपल्या चर्चेतून वगळूया. कितीही महागाई वाढली तरी त्यांच्या दैनंदिन राहणीमानाच्या गुणवत्तेत फारसा फरक पडत नाही. कारण दैनंदिन आयुष्याचे राहणीमान एकाच पातळीवर ठेवण्यासाठीचा मासिक खर्च त्यांच्या मासिक आमदानीच्या फक्त काही टक्के असतो.

त्यांचे वित्तीय ॲसेट्स, मुदत ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स इत्यादी लिक्विड असतात, की अगदी वाईट झाले तरी ते मोडून ते रोख पैसा उभा करू शकतात.

परंतु देशातील जवळपास ८० % कुटुंबांच्या दैनंदिन राहणीमानावरचा खर्च आणि त्यांच्या मासिक आमदनीचे गुणोत्तर जास्त असते.

अनौपचारिक, शेतीआधारित क्षेत्रातून उत्पन्न मिळत असल्यामुळे त्यात प्रचंड अशाश्‍वती असते. तसेच त्यांच्याकडे लिक्विडेट करायला फायनान्शियल ॲसेट्स फारसे नसतात.

पेट्रोल, वाहतुकीवरचा खर्च, वीजबिल, औषधे, मुलांच्या फिया यांवर त्यांचे नियंत्रण नसते. जी एकच गोष्ट ते हुकमी पद्धतीने करू शकतात ती म्हणजे दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तूवरचा खर्च कमी करणे.

दूध, दुधाचे पदार्थ, मांसाहार, खाद्यतेले, धान्य, बिस्किटे, चहा, साखर, साबण अशा अनेक वस्तुंचा त्यात समावेश होतो. त्या वस्तू कमी प्रमाणात ग्रहण करणे, दररोज दूध एक लिटर घेतले जात असेल तर आता अर्धा लिटर, मांसाहार आठवड्यातून तीन वेळा असेल, तर आता एक वेळ, कमी प्रतीचा, स्वस्तातला माल खरेदी करणे इ. गोष्टी होतात.

नेस्ले आणि हिंदुस्थान लिव्हर लिमिटेड या ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार २०२२ या वर्षात ग्रामीण, निमशहरी, शहरांतील खालच्या वर्गात मोठ्या प्रमाणावर खप होणाऱ्या त्यांच्या वस्तूंच्या किमती सरासरी १८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

अर्थात, वस्तूंचे भाव वाढल्यामुळे रुपयांत मोजल्या जाणाऱ्या विक्रीवर फारसा परिणाम होत नाही. किमान काही काळ तरी. उदाहरणार्थ, १० रुपयांची १०० पॅकेट्स विकली गेली, तर कंपनीकडे १००० रुपये गोळा होतात, पण त्याच पॅकेटची किंमत १२ रुपये झाली आणि फक्त ८० पॅकेट्स विकली गेली, तरी त्यांच्याकडे ९६० रुपये म्हणजे जवळपास तेवढीच रक्कम गोळा होते.

या वस्तू असंघटित क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जातात; त्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण संघटित क्षेत्रातील नेस्ले, हिंदुस्थान लिव्हर लिमिटेड या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या मालाला ग्रामीण, शहरी गरिबांकडून उठाव कमी होऊ लागला आहे.

पण रिझर्व्ह बँक किंवा मुख्य प्रवाहातील अर्थविषयक प्रवक्ते अशी आकडेवारी पुढे आणत नाहीत. आमच्याकडे आकडेवारी नाही असे ते म्हणतात. आम्ही ही गैरसोयीची आकडेवारी गोळाच करत नाही, असे ते सांगत नाहीत.

अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि स्थूल अर्थशास्त्राबद्दल (मॅक्रो इकॉनॉमी) बोलणारे मुख्य प्रवाहातील अर्थतज्ज्ञ प्रामाणिक असतील तर त्यांनी मॅक्रो इकॉनॉमी ठीकठाक चालली आहे का आणि त्याचा व्यवस्थेच्या तळाशी (बॉटम ऑफ पिरॅमिड) असलेल्या कोट्यवधी कुटुंबांची मायक्रो इकॉनॉमी ठीकठाक चालण्याशी काय संबंध असतो, हे हे मापण्याच्या यंत्रणा उभ्या कराव्यात. सेमिनार हॉलमध्ये शोध निबंध वाचणे पुरे झाले आता.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)