महाराष्ट्रात यंदा कांदा उत्पादन किमान शंभर लाख टनावर जाण्याचा सध्याचा ढोबळ अंदाज आहे. एकूण देशाचा विचार करता हेक्टरी सरासरी वीस टन उत्पादकता आली तरी २२० लाख टन कांदा उत्पादन मिळू शकेल. यंदा कांद्याचे क्षेत्र वाढले असून निर्यातीतही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पुरवठा आणि पिकपेरा सध्या दक्षिण महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील निपाणी, बिजापुरातील आगाप गरवा कांद्याची जोरदार आवक सुरू आहे. गुजरातीलमधील भावनगर, राजस्थानातील जोधूपर ते सिक्कर, मध्यप्रदेशातील उज्जैन विभागातून चांगली आवक आहे. प. बंगालमधील सुखसागर विभागातीलही आवक आता सुधारली आहे. चांगल्या गुणवत्तेच्या मालाला अडीच हजाराच्या घरात भाव मिळत आहेत. जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये जास्तीचा पुरवठा राहणार नाही, हे स्पष्ट होते. कारण बी पेरणी व लागणीच्या वेळेला पाऊसमान प्रतिकूल होते. मार्चपासून पुढे मात्र कांद्याचा पुरवठा देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त राहणार आहे. देशातील निम्मा कांदा महाराष्ट्रात(maharshtra) पिकतो आणि महाराष्ट्रातील निम्मा कांदा(onion) हा एकट्या नाशिक जिल्ह्यात पिकतो. यंदा रांगडा कांदा खूप कमी होता. तसेच त्याला उशीरही झाला. म्हणून रांगडा व उन्हाळ हे दोन्ही हंगाम मिळून लागवडीची आकडेवारी पाहू.

कांदा लागवड हंगाम........क्षेत्र (लाख हेक्टर) लेट खरीपः २.३९ रब्बीः ४.५० एकूणः ६.८९ मागील दोन वर्षांत लेट खरीप आणि रब्बी मिळून सव्वा सहा लाख हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र होते. यंदा ते ८० हजार हेक्टरने वाढले आहे. ही वाढ प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यात दिसून आली आहे. उन्हाळ कांदा लागणीमध्ये राज्यातील प्रमुख सहा जिल्ह्यांची स्थिती पाहू. तक्ता उन्हाळ कांदा लागवड जिल्हा...........लागवड (हेक्टर) नाशिक...........१९०३०६ अहमदनगर.......८८४६४ पुणे................६६१७२ धुळे...............२९४४५ उस्मानाबाद.......१७१५४ सोलापूर...........१६२६५ बीड................१४१३७ वरील आकडेवारीवरून लक्षात येते की, मराठवाड्यासह सोलापूरचे कांदा लागवड क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. सोलापूरसह एकूण मराठवाडा आता नगर जिल्ह्याच्या बरोबरीने कांदा पिकवू लागला आहे. अलिकडेच, सोलापूरमध्ये जी आवक वाढली होती, त्यात मराठवाड्याचा मोठा वाटा होता. कांदा उत्पादनाचे अनुमान यंदा देशात सुमारे ११ लाख हेक्टरवर उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन असेल आणि त्यातले निम्मे महाराष्ट्रातून असेल. महाराष्ट्रातील कांद्याच्या उत्पादकतेसंदर्भात यंदा चांगले रिपोर्ट आहेत. निदान मागील वर्षाच्या तुलनेत तरी प्रतिएकरी उत्पादनात वाढ दिसत आहे. यंदा दीर्घकाळपर्यंत कडक थंडी राहिल्याने त्याचा पिकांना फायदा झालाय. तसेच रोगराई आणि पीकपोषणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूता वाढली असल्याने तात्काळ उपाययोजना केल्या जातात. धरणसाठा व भूजलसाठाही चांगला असल्याने पाण्याचा कुठलाही ताण नाही. एकंदर स्थिती अनुकूल असल्यामुळे महाराष्ट्रात किमान शंभर लाख टनावर कांदा उत्पादनाचा आकडा जाईल. एकूण देशाचा विचार करता २२० लाख टन उत्पादन मिळू शकेल. अर्थात अजून दोन महिने जायचे आहेत. हे अनुमान सध्याची स्थिती आणि पिकाचे आकारमान यावर आधारित आहे. या अनुमानाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पूर्वनियोजन करणे सोपे जाईल. तसेच सरकारी पातळीवर निर्यातवृद्धीसाठी आतापासून उपाय योजले जावेत, म्हणून हे अनुमान दिले आहे. ढोबळ निरीक्षणानुसार एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांची देशाची कमाल गरज १२५ लाख टनापर्यंत राहील. आणि त्या तुलनेत कमाल घट वजा जाता १५० लाख टनाचा पुरवठा होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच २५ लाख टन अतिरिक्त माल निर्यात होणे गरजेचे आहे.   निर्यातीचे चित्र कॅलेंडर वर्ष २०२० आणि २०२१ मध्ये प्रत्येकी १४ लाख टन कांदा निर्यात झाला. २०१६ मध्ये आपण सर्वाधिक २४ लाख टन कांदा निर्यात केला होता. यंदा कांदा निर्यातीसाठी अनुकूल स्थिती आहे. हंगामाच्या प्रारंभापासून निर्यात पडतळ मिळेल. परिणामी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महिना दर महिना निर्यातीचे आकारमान (व्हॉल्यूम) वाढेल. सरकारी आधार मिळाला तर २०२२-२३ (एप्रिल-मार्च) मध्ये तीस लाख टन कांदा निर्यात होऊ शकतो. निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार पुढील तीन प्रमुख समस्या सुटल्या तर कांदा निर्यातीला आणखी गती मिळेलः १. सध्या कंटेनर भाड्यामध्ये फार मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. प्रति कंटेनर भाड्यामध्ये तीस-चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक चढ-उतार होत असल्याने समस्या निर्माण होत आहेत. कंटेनरच्या उपलब्धतेत वाढ व्हावी आणि फ्रेट रेटमध्ये किमान स्थिरता यावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी लक्ष दिले पाहिजे, अशी निर्यातदारांची अपेक्षा आहे. २. देशांतर्गत रेल्वे वाहतूकीत कांद्यासाठी प्राधान्य मिळायला हवे. येत्या हंगामात महाराष्ट्रात देशभरात रेल्वे वाघिणींची उपलब्धता वाढवावी, जेणेकरून मालाचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत मिळेल. ३. श्रीलंकेबरोबरच्या व्यापारामध्ये पेमेंटबाबत समस्या येत असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. बांगलादेश हा भारतीय कांद्याचा प्रमुख आयातदार आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये तिथे स्थानिक पीक असते, म्हणून आयातीचे परवाने बंद केले जातात. या वर्षी अजून तरी आयात सुरू आहे. पुढे काय होईल, याकडे लक्ष असेल. सध्या बांगलादेशात किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव प्रति किलो ३० ते ४० टका आहेत. भारतीय चलनात ३५ रुपये किलो भाव येतो. सरकारी खरेदी ऐन आवक हंगामात निर्यातीबरोबच नाफेड खरेदीचाही मार्केटला चांगला आधार मिळतो. तत्कालीन खपापेक्षा अतिरिक्त ठरणाऱ्या हंगामी आवकेला आधार देण्यासाठी नाफेड खरेदीचा उपयोग होतो. नाफेड बाजारात उतरणार म्हटल्यावर एक मनोवैज्ञानिक (सायकॉलॉजिकल) आधारही बाजाराला मिळतो. सहकारी संस्था आणि शेतकरी कंपन्या फेडरेशनच्या माध्यमातून नाफेडची खरेदी होते. गेल्या वर्षी नाफेडने दोन लाख टन कांदा खरेदी केला होता. त्यातील बहुतांश माल नाशिक, नगर जिल्ह्यातून खरेदी करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर यंदा नाफेड खरेदीकडून शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहेत.   किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) योजनेच्या माध्यमातूनही कांदा खरेदी केली जाते. २०२०-२१ मध्ये त्यासाठी २२५० कोटी रूपयांची तरतूद होती. तर येत्या आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) केवळ १५०० कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थात, महाराष्ट्रातून राजकीय दबाव वाढला तर या निधीत वाढ होऊ शकते. पण ही तरतूद घटली, हे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे लक्षण होय. या निधीचा उपयोग प्राधान्याने ग्राहकांसाठी केला जातो, तसा तो शेतकऱ्यांसाठीही झाला पाहिजे. आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून त्यासाठी आतापासूनच पाठपुरावा झाला पाहिजे. सारांश, आज कांद्याखाली वाढते क्षेत्र लक्षात घेता मार्चपासून बाजारात पुरवठा वाढण्याचे चित्र आहे. पण एकूण उत्पादनाबाबत आजच भाष्य करता येणार नाही. पुढील दीड-दोन महिने निसर्ग कसा राहतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत लागणी सुरू होत्या. त्यामुळे मेच्या मध्यापर्यंत काढणी सुरू राहणार आहे. समजा निसर्ग अनुकूल राहिला तरी निर्यातवृद्धी आणि नाफेडखरेदी हे दोन मार्ग अतिरिक्त पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी मदतीला येऊ शकतील.कांद मागील तीन हंगामांत (२०१९, २०२०, २०२१) शेतकऱ्यांना कांद्याने बऱ्यापैकी आधार दिला आहे. यंदाच्या वर्षातही हाच कल कायम राहावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.