दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीनंतर युक्रेन रशियात (Ukraine- Russia War) सुरू झालेल्या युद्धामुळे पुन्हा एकदा जागतिक बाजार चांगलाच प्रभावित झाला. आयात-निर्यातीतील अडथळे-समस्या वाढल्या आहेत. अनेक देश एकमेकांवर व्यापार निर्बंध लादत आहेत. असे असताना देखील भारतीय कृषी उत्पादनांची निर्यात पहिल्यांदाच ५० अब्ज अमेरिकन डॉलरवर जाऊन पोहोचली आहे. केंद्रीय औद्योगिक विदा (Central industrial departure) आणि संख्याशास्त्र महासंचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी निर्यातीत (Export) जवळपास २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे साखर, तांदूळ, गहू (Wheat) याबरोबरच इतर तृणधान्ये निर्यातीत भारताने (India exports cereals) आघाडी घेतली असून, त्याचा फायदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दराच्या रूपात मिळतोय.

गहू निर्यातीत (Wheat Export) चार पटीने वाढ झाली असून ५० टक्के जागतिक तांदूळ बाजार भारताने काबीज केला आहे. मसाल्याच्या निर्यातीत भारत (India exports spices) हा पारंपरिक देश मानला जात असून सध्या सलग दोन वर्षांपासून मसाल्याची निर्यात ४ अब्ज डॉलरवर आहे. सागरी उत्पादनांची निर्यातही आत्तापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि शेतीमाल निर्यातीसंबंधीत सर्व घटकांच्या योग्य समन्वयातून शेतीमालाची निर्यात वाढतेय, ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या (Russia-Ukraine war) पार्श्‍वभूमीवर इंधनाच्या दरात अवास्तव वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतीमालाचा वाहतूक खर्च वाढला आहे. विमान वाहतुकीच्या (प्रवासी तसेच निर्यातीचा माल) दरातही प्रचंड वाढ झाली आहे. निर्यातीसाठी कंटेनरची उपलब्धता अजूनही होताना दिसत नाही. अशावेळी पाकिस्तानसह इतरही अनेक देश निर्यातीसाठी (Country Export) अनुदान देत आहेत. सध्याची निर्यातीबाबतची विशेष परिस्थिती लक्षात घेता शेतीमाल निर्यातीत अजून वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान देण्याची गरज आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे चीन (Chin) आणि रशियामधून युरोपला जी निर्यात (Export) होत होती, त्यावर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे मर्यादा आल्या आहेत. युरोपियन देशांनी चीन आणि रशियातून शेतीमाल आता आयात करायचा नाही, असे ठरविले आहे. ही खरे तर भारतासाठी निर्यातवृद्धीची एक चांगली संधी म्हणावी लागेल. परंतु सध्याच्या युद्धापुरता भारत सुद्धा रशिया, चीन या समुहामध्येच आहे. अशावेळी भारताने कुशलतेने युरोपीयन देशांत आपली निर्यात वाढवायला हवी. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Russia-Ukraine war) आपल्याला पर्यायी जागतिक बाजारपेठा (World Market) कोणकोणत्या उपलब्ध होतात, त्यांना नेमक्या कोणत्या मालाची गरज आहे आणि तेथे आपला शेतीमाल कसा पोहोचेल, हे भारताने पाहायला हवे. शेतीमाल निर्यातीतील तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाने निर्यात (Export policy by the state government) धोरण तयार केले असून, त्यास केंद्र सरकारने आर्थिक पाठबळ देण्याचे मान्य केले आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ११ हजार कोटींचा आराखडादेखील केंद्र सरकारला सादर केला आहे. हा निधी केंद्र सरकारने लवकर पाठविला तर राज्यातून निर्यातीला (Export) अजून बळ मिळेल. या निधीमुळे राज्यात प्रयोगशाळा निर्मितीपासून ते निर्यातीसाठीच्या पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यासाठी हातभार लागणार आहे. हा आराखडा पाठवून वर्ष-दीड वर्षांचा काळ लोटला असून त्यावर केंद्र सरकारने (Center Government) गांभीर्याने विचार करायला हवा. फळे-फुले-भाजीपाल्यासह (fruits-flowers-vegetables) एकंदरीतच शेतीमाल निर्यातीत राज्याचा सुरवातीपासूनच दबदबा आहे. असे असताना देखील राज्यातही निर्यात सुविधा केंद्रांपासून वाहतूक ‘कनेक्टिव्हिटी’पर्यंत सेवासुविधांची सर्वत्र वानवा पाहावयास मिळते. केंद्र सरकारच्या (Center Government) आर्थिक मदतीने या सोयीसुविधा शेतकऱ्यांपासून निर्यातदारांना (Farmer Export) मिळाल्यास राज्यातून निर्यातीचा टक्का वाढेल, पर्यायाने देशातून निर्यात वाढेल, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.