Monsoon News : अंदमान निकोबार बेटांसह बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागांत मोसमी वाऱ्यांनी मजल मारली. पुढील काही दिवसांमध्ये माॅन्सून देशात दाखल होईल. पण अजूनही केंद्र सरकारने खरिपातील पिकांचा हमीभाव जाहीर केला नाही.

सरकारने लवकर हमीभाव जाहीर केल्यास पिकांचे नियोजन करता येते. त्यामुळे सरकारने तातडीने हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी आणि शेतकरी नेते करत आहेत.

सरकार दरवर्षी खरिपातील १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करत असते. सरकारने हमीभाव खरिप लागवडीच्या आधी जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. सरकारने चांगली वाढ केलेल्या पिकाच्या लागवडीचे शेतकऱ्यांना नियोजन करता येते.

राज्यात खरिपातील महत्वाची पीकं म्हणून कापूस, सोयाबीन आणि तुरीला ओळखले जाते. यापैकी तुरीची बऱ्यापैकी लागवड आंतरपीक म्हणून केली जाते. पण सध्या कापूस आणि सोयाबीनचे भाव दबावात आहेत.

कापूस आणि सोयाबीनचे भाव हंगामातील निचांकी पातळीवर आहेत. सध्या कापसाच्या भावात १ हजार ५०० रुपयांची घट झाली. सध्या सरासरी ६ हजार ५०० ते ७ हजार रुपयांचा भाव मिळत आहे. हा भाव चालू हंगामातील सर्वात कमी ठरला. तर सोयाबीनच्या भावातही सध्या क्विंटलमागं जळपास ८०० रुपयांची नरमाई दिसून येत आहे. सध्या सोयाबीनला ४ हजार ६०० ते ५ हजार २०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. हरभराही हमीभावापेक्षा किमान ५०० रुपयांनी कमी भावात विकावा लागत आहे.

निवडणुकांमध्ये चांगल्या वाढीची अपेक्षा

पुढील काळात महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीतरी भरीव देण्याच्या नावाखाली सरकार हमीभावात चांगली वाढ करण्याची शक्यता आहे. सरकार यंदा हमीभावात चांगली वाढ करू शकते, असा अंदाज शेतीक्षेत्रातील जाणकार बोलून दाखवत आहेत.

महाराष्ट्रासाठी महत्वाच्या कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावात यंदा चांगली वाढ दिसू शकते. पण सरकारने हमीभाव वेळेत जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

इतिहास काय?

खरिपाच्या लागवडीआधी हमीभाव जाहीर झाल्यास जास्त वाढ झालेल्या पिकांची लागवड शेतकऱ्यांना करता येते. पण सरकार गेल्या काही वर्षांपासून जून महिन्यातच हमीभाव जाहीर करते. मागील खरिपातील हमीभाव ८ जून रोजी जाहीर करण्यात आला होता.

तर २०२१-२२ मध्ये ८ जून आणि २०२०-२१ मध्ये १ जून रोजी हमीभाव जाहीर केला होता. २०१८-१९ मध्ये तर ४ जुलै रोजी हमीभाव जाहीर केले होते.

हमीभावाचा किती फायदा?

सरकारने उशीरा हमीभाव जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. कारण सरकार कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग आणि उडदाची हमीभावाने एकतर खरेदी करत नाही. सरकारच्या हमीभाव खरेदीचा केवळ ६ टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो.

९६ टक्के शेतकरी यापासून वंचित राहतात. दुसरे म्हणजे हमीभावामुळे बाजाराला आधार मिळालाच तर उशीरा हमीभाव जाहीर होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्या पिकांची लागवड करता येत नाही. म्हणजेच सरकार केवळ नावासाठीच हमीभाव जाहीर करते की काय? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.