कर्जाचा विनियोग : कळीचा मुद्दा

गरिबांनी घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग कसा होतो, याचे ढोबळमानाने दोन गट करता येतील :

अ) कोणीही नवीन कर्ज घेतले तर त्या कर्जावरील व्याज आणि मुद्दलाच्या परतफेडीमुळे कुटुंबाच्या मासिक वार्षिक खर्चात वाढच होत असते. पण घेतलेल्या कर्जातून उत्पन्न वाढणार असेल तर त्या वाढीव उत्पन्नातून व्याज व परतफेडीचा वाढीव बोजा भागवला जाऊ शकतो. आता कल्पना करा की कोट्यवधी गरीब कर्जदारांच्या उत्पन्नात नवीन कर्ज काढल्यामुळे भर पडणार असेल तर कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते थकण्याची शक्यता देखील कमी होते. त्यामुळे वित्तसंस्थेचे नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीए) कमी होऊ शकतात. एनपीए कमी झाल्यामुळे व्याजदर देखील कमी होऊ शकतो. गरिबांच्या हातात वाढीव क्रयशक्ती आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील वस्तुमाल-सेवांचा खप वाढून देशाचा जीडीपी वाढू शकतो. सरकारकडे अधिक कर गोळा होऊ शकतो. देशांतर्गत बचती वाढून भांडवलनिर्मितीला हातभार लागू शकतो. दुसऱ्या शब्दात कर्जातून उत्पन्नाचे स्रोत तयार होणे हा फक्त गरीब कर्जदाराच्या व्यक्तिगत लाभाचा मुद्दा राहत नाही.

ब) जेव्हा कोणतीही नवीन उत्पादनाची साधने जोडली जात नाहीत, घेतलेले कर्ज बिगर उत्पादक कामासाठी वापरले जाते तेव्हा वर वर्णन केल्याच्या बरोबर उलटा परिणाम होतो. व्याज-मुद्दलाच्या परतफेडीच्या वाढीव खर्चासाठी नेहमीच्या मासिक खर्चाला देखील कात्री लावावी लागते. यात दूध, मांसाहार अशा प्रथिनयुक्त आहारावरचा खर्च कमी करणे, कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याच्या छोट्या-मोठ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे, महागडी फी भरावी लागेल म्हणून डॉक्टरकडे जाण्याचे टाळणे, डॉक्टरकडे गेलेच तर डॉक्टरांनी सांगितलेल्या वैद्यकीय चाचण्या पुढे ढकलणे, औषधे विकत न घेणे आदी गोष्टी होऊ शकतात. किंवा मुलांच्या शाळा-कॉलेजची फी न भरता आल्यामुळे त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू शकते.

कर्जाचा विनियोग उत्पादक कामासाठी होणार की नाही, त्यातून वाढीव उत्पन्न मिळणार की नाही हे निकष लावले तर गरिबांना दिले जाणारे लघु कर्ज सामाजिक, आर्थिक, राजकीय निकषांवर समर्थनीय ठरेल की नाही, याचा निर्णय होईल. हे एवढे स्फटिकासारखे स्पष्ट असेल तर त्याची अंमलबजावणी धोरणकर्त्यांकडून, रिझर्व्ह बँकेसारख्या नियामक मंडळाकडून का होत नाही हा प्रश्‍न विचारणे सयुक्तिक ठरेल.

मायक्रो फायनान्स क्षेत्राचे अतिरेकी व्यापारीकरण हा यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कर्ज घेतल्यामुळे गरीब कर्जदाराचे आर्थिक भले होते की त्याची आर्थिक परिस्थिती अजून खालावते, या प्रश्‍नाशी मायक्रो फायनान्स संस्थांना काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. प्रत्येक तिमाहीला माझा ‘लोन पोर्टफोलिओ' वाढलेला असला पाहिजे आणि दर आठवड्याला किंवा महिन्याला ठरल्याप्रमाणे कर्जदारांकडून ‘ईएमआय’ वसूल झाले पाहिजेत यासाठी या कंपन्या स्वतःच्या कर्ज अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात. यात मूलभूत बदल घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गरिबांना कर्जाची गरज आहे, हे खरे; पण त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याबरोबर कर्ज पचवून स्वतःचे वित्तीय आरोग्य सुधारण्याची कुवत वाढवण्याची गरज आहे. कर्जाच्या पलीकडे जाऊन गरिबांना इतर सेवा देण्याची आवश्यकता आहे.

गरिबांची शक्तिस्थाने

ग्रामीण वा शहरी भागातील गरिबांची- विशेषतः स्त्रियांची- आपल्या कुटुंबाचे राहणीमान सुधारावे, आपल्या मुलांना चांगला आहार, चांगले आरोग्य, चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी वाटेल तेवढे कष्ट घेण्याची तयारी असते. त्यासाठी कोट्यवधी स्त्री-पुरुष अक्षरशः जिवाचे रान करत असतात. त्याच जोडीला त्यांची नवीन कौशल्ये, नवन माहिती, नवीन ज्ञान शिकण्याची देखील तयारी असते. ते उद्योगधंदा करताना प्रामाणिकपणा आणि सचोटी दाखवतात. घेतलेले कर्ज मुद्दामहून बुडवल्याच्या (विलफुल डिफॉल्टर्स) केसेस गरिबांमध्ये इतर कर्जदारांच्या तुलनेत नगण्य आहेत.

कर्जाव्यतिरिक्त सेवांची गरज

गरिबांचे उद्योगधंदे, व्यवसाय अधिक किफायतशीर होण्यासाठी कर्जाव्यतिरिक्त अनेक सेवा आवश्यक असतात. त्यांची थोडक्यात यादी खालीलप्रमाणेः- १) उद्योगांचे शास्त्रीय पद्धतीने हिशेब ठेवणे आणि लेखांकन करणे. २) एकाच प्रकारच्या उद्योगातील उद्योजकांना लागणारा कच्चामाल, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, जंतुनाशके, डिझेल, माल वाहतूक अशा गोष्टी सुट्या सुट्या व्यक्तींनी खरेदी न करता गटाने करणे. ३) मार्केटमधील बदल, किमतींतील बदल, सरकारी आणि बँकिंग धोरणातील बदल, हवामानाचे अंदाज, मच्छीमारांसाठी माशांच्या उपलब्धतेचे अंदाज यांची माहिती सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचवणे. ४) स्मार्ट फोन, अनेक प्रकारच्या डिजिटल सेवा यांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घ्यायचे प्रशिक्षण ५) फळे, भाज्या यासारख्या नाशीवंत मालासाठी भाडे आकारून शीतगृह सेवा पुरवणे. ६) ट्रॅक्टर किंवा इतर अनेक यंत्रे भाड्याने पुरवण्याची व्यवस्था. ७) बँकिंग सेवा, आयुर्विमा, आरोग्य विमा, मायक्रो पेन्शन, सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी यंत्रणा. ८) क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरणे, वित्तीय साक्षरता वाढवणे यासाठीच्या सेवा. ही यादी वानगीदाखल आहे.

या सर्व सेवा कोण पुरवणार आणि त्या सेवा पुरवताना येणारा खर्च कोण उचलणार? या विविध सेवा मिळायला लागल्यानंतर गरीब उद्योजकांचे उत्पन्न वाढू शकते किंवा खर्च कमी होऊ शकतो. विशिष्ट सेवा ग्रहण केल्यामुळे गरिबांचा शंभर रुपये वाढीव फायदा होणार असेल तर त्या शंभरातील दहा-वीस रुपये लाभार्थी गरीब त्या सेवा पुरवणाऱ्याला स्वेच्छेने देऊ करतील.

मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून याची सुरुवात होऊ शकते. कर्ज देण्यासाठी व्याज आणि कर्जाव्यतिरिक्त इतर सेवा पुरवण्यासाठी वाजवी फी त्यांना आकारता येईल. त्याशिवाय धोरणकर्ते, रिझर्व्ह बँक, मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या संघटना, केंद्र आणि राज्य सरकारांची संबंधित मंत्रालये यांनी अशा सेवा पुरवणाऱ्या संस्था उभ्या राहण्यासाठी पोषक वातावरण बनवणे, स्थानिक तरुणांना त्यासाठी प्रोत्साहन देणे, गरज पडली तर त्यांना व्हेंचर कॅपिटल पुरवणे या गोष्टी करण्याची गरज आहे.

नवीन कल्पना, नवीन संकल्पना, इतर गरीब विकसनशील देशांत गरिबांचे सूक्ष्म, छोटे उद्योगधंदे, व्यवसाय किफायतशीर कसे होतील या दिशेने झालेल्या प्रयोगांची कमतरता नाही. गरज आहे मायक्रो फायनान्स उद्योगाचे झालेले क्रयवस्तूकरण (कमोडिफिकेशन) कमी करून गरिबांना कर्जाव्यतिरिक्त सेवा मिळवून देण्याची. त्यासाठी भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.