भारताने बुधवारी (ता. १५) डब्ल्यूटीओच्या (WTO) सदस्य देशांना ई-कॉमर्स व्यवसायावरील (e-Commerce Business) सीमा शुल्कातून (Custom Duty) सूट देण्यावर स्थगिती चालू ठेवण्याचे पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर (Economy) परिणाम करणारा हा मुद्दा असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी ई-कॉमर्सवरील सत्राला संबोधित करताना आपले मत व्यक्त केले. त्यांनी या वेळी ई-कॉमर्स निर्यातीवर सीमा शुल्क आकारण्याचे संकेत दिले. यात नेटफ्लिक्स, टेलीमेडिसीन, ई-कॉमर्स डिजिटल पेमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन यांचादेखील समावेश आहे. या सर्व सेवांना सीमा शुल्काच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.