केंद्र सरकारच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजनांसाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांनी सादर केलेले ६१ प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव यु.पी.सिंग यांनी गुरुवारी (दिनांक १४ एप्रिल) प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ही माहिती दिली आहे.

गिन्नी फिलामेंट्स, किंम्बर्ली क्लार्क इंडिया, अरविंद लिमिटेड आदींसह भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजनांसाठीचे प्रस्ताव दाखल केले होते. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे एकूण ६७ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यातील ६१ प्रस्तावांना केंद्र सरकारने संमती दिली आहे.

केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन योजनांच्या माध्यमातून १९,०७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील उलाढाल १,८४,९१७ कोटींनी वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय २,४०१३४ लोकांना रोजगार मिळू शकेल, असेही सिंग म्हणाले आहेत.

केंद्र सरकारने एमएमएफ ॲपारल, एमएमएफ फॅब्रिक्ससारख्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांना मंजुरी दिली आहे. तसेच येत्या ५ वर्षांत उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, उत्पादन व निर्यातवाढीसाठी सादर केलेल्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांनाही परवानगी देण्यात आली आहे.

उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांसाठी विविध कंपन्यांनी दाखल केलेल्या ६७ प्रस्तावातील १५ प्रस्ताव एमएमएफ ॲपारल, एमएमएफ फॅब्रिक्सच्या उत्पादनवाढीच्या हेतूने दाखल करण्यात आले आहेत. तर ५२ प्रस्ताव उत्पादनवाढीसह निर्यातीवाढीसंदर्भात दाखल करण्यात आले असल्याचे सिंग म्हणाले आहेत.

उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेच्या पहिल्या प्रकारात किमान गुंतवणूक ३०० कोटी रुपये आणि प्रोत्साहन निधीचा लाभ मिळवण्यासाठी किमान उलाढाल ६०० कोटी रुपयांची व्हायला हवी, अशी अट आहे. तर दुसऱ्या प्रकारात किमान गुंतवणूक १०० कोटी अन उलाढाल २०० कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे सिंग यांनी सांगितले आहे.

मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क्स योजनेसाठी (MITRA) १३ राज्यांमधून १७ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. यातील ४ प्रस्ताव मध्यप्रदेशातून तर २ प्रस्ताव कर्नाटकातून आले असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली आहे. त्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. संबंधित राज्यात केंद्रीय पथके प्रत्यक्ष भेटी देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क्सला (MITRA) संमती देण्यात येणार आहे.

एका मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्कसाठी १ हजार एकर जागा लागणार आहे. कच्चा माल, रस्ते, बंदर, पाणी, वीज अशा पायाभूत गोष्टींची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणीच मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्सटाईल उभारणी शक्य होणार आहे. त्यामुळे मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्कसाठी प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या राज्यांना या गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार असल्याचेही सिंग यांनी नमूद केले आहे.