long yarn cotton 
ॲग्रोमनी

अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीसाठी हालचाली

कापूस आयातीवरील ११ टक्के आयातशुल्क कमी करावे, निर्यात बंद करावी तसेच वायद्यांवर बंदी आणावी, यासाठी कापड उद्योग मागील काही महिन्यांपासून धडपड करत आहे. अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस आयातीला परवानगी मिळू शकते, असे वस्त्रोद्याग मंत्रालयाचे सचिव उपेंद्र सिंह यांनी सांगितले. मात्र या कापसाचे देशात खूपच कमी उत्पादन होते, तर महाराष्ट्रात हा कापूस पिकत नाही.

अनिल जाधव

पुणे - अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस (long yarn  cotton) आयातीला (import) परवानगी मिळू शकते, असे वस्त्रोद्याग मंत्रालयाचे सचिव उपेंद्र सिंह यांनी सांगितले. मात्र या कापसाचे देशात खूपच कमी उत्पादन होते, तर महाराष्ट्रात हा कापूस पिकत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीचा शेतकऱ्यांच्या दरावर परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने विक्री सुरु ठेवावी असे आवाहनही केले. 

कापूस आयातीवरील ११ टक्के आयातशुल्क कमी करावे , निर्यात (Export) बंद करावी तसेच वायद्यांवर बंदी आणावी, यासाठी कापड उद्योग(texttile industry) मागील काही महिन्यांपासून धडपड करत आहे. मात्र कापड उद्योगाच्या या मागणीला अर्थमंत्री, वस्त्रोद्यामंत्र्यांनीही भाव दिला नाही. त्यामुळे आता फक्त अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयही अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीला परवानगी देण्याचा विचार करू शकते, असे वस्त्रोद्योग सचिव उपेंद्र सिंह यांनी सांगितले. 

देशात कापसाचे उत्पादन(cotton production) यंदा ३४८ लाख गाठींवर राहण्याची शक्यता आहे. तर अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन ५ लाख गाठींच्या दरम्यान राहील. त्यामुळे हा कापूस गरजेप्रमाणे दरवर्षी आयात केला जातो. त्यामुळे या कापूस आयातीचा देशातील कापूस दरावर काही परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले. अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीने देशातील बाजार प्रभावित होणार नाही, असे प्रदीप जैन यांनी सांगितले.

अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापडाला श्रीमंत वर्गाकडून मोठी मागणी असते. तसेच या धाग्यापासून बनलेल्या कापडाला निर्यातीसाठीही मागणी असते. देशातील कापड उद्योगाला १५ लाख गाठी अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आवश्यकता आहे. तर यंदा केवळ ५ लाख गाठी उत्पादन झाल्याचं, गोविंद वैराळे यांनी सांगितले.

व्हिडीओ पाहा -  अतिरिक्त लांब धागाच्या कापसाची आयात झाली तरी शेतकऱ्यांच्या दरावर याचा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने कापूस विक्री करावी, असे आवाहन जाणकारांनी केले आहे. 

………… प्रतिक्रिया - 

वस्त्रोद्योग विभाग अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीसाठी अनुकूल आहे. आयातीसाठी आवश्यक असलेला एचएसएन कोड सर्व प्रकारच्या कापसासाठी एकच आहे. आम्ही वाणिज्य मंत्रालयाकडे केवळ अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीसाठी वेगळ्या एचएसएन कोडची मागणी केली आहे. पुढील काळात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कापूस दरावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ. फक्त अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस आयातीला परवानगी मिळू शकते. - उपेंद्र सिंह, सचिव, वस्त्रोद्योग मंत्रालय. देशात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची दरवर्षी आयात होत असते. हा कापूस महाराष्ट्रात पीकत नाही, तसेच देशातील उत्पादनही कमी आहे. ब्रॅंडेड आणि महागड्या कापडासाठी हा कापूस वापरला जातो. आयातीला परनागी दिल्यास या उद्योगांना हा कापूस खंडीमागे १० हजार रुपयांनी स्वस्त मिळेल. मात्र शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर याचा परिणाम होणार नाही. - प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जिनिंग प्रसिंग असोसिएशन. अतिरिक्त लांब धाग्याची आयात नेहमी होत असते. आपल्याकडे याचे उत्पादन कमी आहे.  परंतु याचा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर परिणाम होणार नाही. बाजारावर परिणाम झालाच तर तो दोन ते तीन दिवसचांच असेल. मात्र दीर्घकाळासाठी काहीच परिणाम होणारन नाही. - गाविंद वैराळे, जेष्ठ कापूस तज्ज्ञ

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Drought Relief: शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार जमा होण्यास सुरुवात, जयकुमार गोरेंची माहिती

Nagpur Agriculture : नागपुरात कृषी विभागाचा कारभार रामभरोसे; पदे रिक्त असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीला ब्रेक!

Karjmafi Glitches : शेतकऱ्यांची कोंडी: सरकारच्या तांत्रिक चक्रव्यूहात अखेरची कर्जमुक्ती योजना अडकली!

November Rain: नोव्हेंबरमध्ये एमजेओमुळे पावसाचे प्रमाण वाढणार आहे का ?

Scheme Glitches : सातारा जिल्ह्यात शासकीय योजनांच्या त्रुटींचा जाच; लाभाऐवजी शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागतोय मनस्ताप!

SCROLL FOR NEXT