पुणे : ‘‘राज्यात आज अखेर १७ लाख टन अतिरिक्त ऊस शिल्लक (Excess Sugarcane) असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या शिल्लक उसाचे नेमके काय गौडबंगाल आहे, हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सांगावे. गाळपाविना (Crushing) शिल्लक उसाला हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान (Sugarcane Subsidy), अतिरिक्त वाहतुकीसाठी सरकारने ५ रुपये प्रतिटन प्रतिकिलोमिटरचे अनुदान आणि ज्या शेतकऱ्याचा ऊस जळीत करून गाळप केला. त्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे,’’ अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी केली.

अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नांबाबत भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने राज्य सरकारच्या विरोधात साखर आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर ५ मे रोजी बेमुदत धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व साखर आयुक्तांनी राज्यात २८ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाविना शिल्लक असल्याचे आंदोलनस्थळी जाहीर केले होते. त्याच बरोबर राज्यातील एकही टन ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही, असे आश्वासन ही दिले होते.

त्यांच्या नियोजनानुसार प्रति दिन दीड ते दोन लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. ५ मे ते आजअखेर सरकारच्या आकडेवारीनुसार रोज सरासरी दीड लाख टनांचे गाळप झाले असेल तर १८ दिवसांत जवळपास सर्व उसाचे गाळप झाले असते. परंतु त्यांची लबाडी या निमित्ताने उघड होताना दिसत आहे. आजही राज्यात सरकारच्या म्हणण्यानुसार १७ लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक आहे. याचा सरळ अर्थ हे सरकार राज्यातील ऊस उत्पादकांना उध्वस्त करण्याचे काम करत आहे. ऊस उत्पादकांची दिशाभूल आणि फसवणूक करीत आहे, असा आरोप काळे केला.

विशेष करून उपमुख्यमंत्र्यांना जाहीर सवाल आहे की, राज्य सरकार आणखी किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायची वाट पाहत आहे, असा सवाल काळे यांनी केला.