पुणे ः केंद्र सरकारने रासायनिक खताच्या अनुदानापोटी केवळ डीएपीच नव्हे; तर खतांच्या २५ श्रेणींमधील अनुदानात भरीव वाढ केली आहे. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धाच्या नावाखाली काळाबाजार, टंचाईचे सावट राज्यातील खतांच्या बाजारपेठेत कायम आहे. त्यामुळे आता नफेखोरांना रोखण्यासाठी थेट गृह विभागाची मदत घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

देशातील खतनिर्मिती कंपन्यांना आता सर्व प्रमुख श्रेणींच्या खतांसाठी वाढीव अनुदान मिळणार आहे. सर्वाधिक अनुदान २८:२८:०:० या संयुक्त खताच्या श्रेणीला मिळणार असून, ते प्रतिगोणी १४०८ रुपयांपर्यंत राहील, ‘‘केंद्र शासनाने सुधारित अनुदान धोरणात केवळ डीएपीचेच अनुदान वाढविले नसून सर्वच महत्त्वाच्या श्रेणींना अनुदानवाढीचा लाभ दिला आहे. केंद्राने केवळ दाणेदार सिंगल सुपर फॉस्फेटला (एसएसपी ०:१६:०:११) नव्याने कोणतेही अनुदान मंजूर केलेले नाही. मात्र, इतर श्रेणींना १४०० रुपये प्रतिगोणीपर्यंत अनुदान दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जादा दराने विक्री, लिकिंग, काळ्या बाजाराला सामोरे जावे लागू नये. ती जबाबदारी राज्य शासनाच्या यंत्रणांची राहील,’’ असे खत उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पोषणमूल्ये अर्थात मूलद्रव्ये आधारित अनुदान (एनबीएस) धोरणाचा आढावा घेताना नत्रावरील अनुदानाला केंद्राने पुन्हा झुकते माप दिले आहे. कारण नत्रासाठी रासायनिक खतनिर्मिती कंपन्यांना यापुढे प्रतिकिलो ९१.९६ रुपये अनुदान मिळणार आहे. स्फुरदसाठी ७२.७४ रुपये, तर पालशकरिता २५.३१ रुपये आणि गंधकासाठी ६.९६ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदानाबाबत खतांच्या श्रेणीनिहाय सुधारित धोरणात डीएपीला (१८ः४६ः०ः०) प्रतिटन ५००१३ रुपये अनुदान मिळणार आहे. मात्र इतर श्रेणींकरीता देखील भरीव अनुदान मिळणार आहे. यात २८:२८:०:० श्रेणीला प्रतिटन ४६११६ रुपये, तर ११:५२:०:० या श्रेणीला ४७९४० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र २४:२४:०:८ या संयुक्त खताच्या श्रेणीतील गंधकाकरिता अनुदान दिले जाणार नाही. तसेच एसएसपी ०:१६:०:११ श्रेणीच्या व पीडीएम ०:०:१४:५ः० या श्रेणीच्या अनुदानावर बंधने घालण्यात आलेली आहेत.

एनबीएस कोणतीही स्फुरद व पालशयुक्त खतांचे पोषणमूल्य (फोर्टिफाइड) किंवा कवच (कोटेड) जर बोरॉन व झिंकद्वारे वाढवलेले असल्यास अनुदानासाठी त्यांना यापुढेही पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी बोरॉनकरिता प्रतिटन ३०० रुपये, तर झिंकसाठी ५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

स्फुरद किंवा पालाशयुक्त श्रेणींना अनुदान वाढवून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या खतांच्या कमाल किरकोळ किमती (एमआरपी) योग्य राहतील याची काळजी कंपन्यांनी घ्यावी, असे आदेश खते मंत्रालयाच्या सहसचिव अपर्णा शर्मा यांनी दिले आहेत. अनुदानवाढीबाबत दिलासा देताना दुसऱ्या बाजूला कंपन्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आलेली आहे. ‘‘खतांच्या गोण्यांवर अनुदान व एमआरपीचा योग्य उल्लेख करा; मात्र छापील किमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री झाल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल,’’ अशी तंबीदेखील केंद्र शासनाने दिलेली आहे.

सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या निर्मिती प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या वाहतूक अनुदानाबाबत येत्या खरीप २०२२ करिता स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत. मात्र तोपर्यंत स्फुरद व पालशयुक्त खतांसह एसएसपीच्या उत्पादकांनी थेट किरकोळ दुकानांपर्यंत खतांची वाहतूक करावी, असे आदेश खते मंत्रालयाने दिल्याची माहिती उद्योग सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, बाजारपेठेतील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, खताला भरपूर अनुदान दिले गेले असले तरी शेतकऱ्यांना येत्या खरिपात जाच होणार नाही, याची शाश्‍वती देण्यास व्यापारी घटक तयार नाहीत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या नावाखाली खतांची टंचाई करून काळाबाजार, लिकिंग करण्याच्या तयारीत काही ठिकाणी लॉबिंग झालेले आहे. त्यासाठी यंदा बाजारात जादा पैसा गुंतविला गेला आहे. त्यामुळे नफा काढण्याकडे या घटकांचे नियोजन आहे. दुसऱ्या बाजूला, कृषी खात्यालाही या नफेखोर घटकांची जाणीव असल्याने राज्यात यंदा खरिपाच्या खत वितरण नियोजनात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रशासनाची मदत घेतली जाणार आहे. ‘‘नफेखोरांना वठणीवर आणण्यासाठी आम्ही गृह विभागाची मदत घेण्याच्या तयारीत आहोत,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.