Edible oil Market news : केंद्र सरकारने देशातील खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी आयातीजीवी धोरणे राबविल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून (Economic Survey 2023) स्पष्ट झाले आहे.  आयातशुल्कात सतत कपात करून खाद्यतेल आयातीला रान मोकळे केले.

सरकारच्या या धोरणामुळे देशात खाद्यतेलाची आयात वाढली. त्याचा दबाव देशातील सोयाबीनसह इतर तेलबिया (Oil Seed Market) बाजारावर येत आहे.

कोरोनामुळे जगातील खाद्यतेल पुरवठा साखळी (Edible oil supply chain) विस्कळीत झाली होती. त्यातच रशिया आणि युक्रेन युध्दामुळे खाद्यतेल दरवाढीचा भडका उडाला. भारतालाही याची झळ बसली. त्यामुळे सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचा विचार न करता आक्रमक आयात धोरण राबविले. त्याचा परिणाम आता देशातील शेतकऱ्यांवर होत आहे.

खाद्यतेल दर नियंत्रणासाठी सरकारचे उपाय

१) २४ मे २०२२ रोजी कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातीवरील सर्व शुल्क रद्द केले. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांत कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाच्या प्रत्येकी २० लाख टन आयातीला परवानगी. (नुकतेच सरकारने सोयाबीन तेलाला यातून वगळले आहे.)

२) सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी रिफाईंड पामतेल आयातीवरील शुल्क १७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत हे शुल्क लागू होणार होते.

तर १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी कच्च्या पामतेल आयातीवरील मूळ शुल्क ३० सेप्टेंबर २०२२ पर्यंत ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले. तसेच ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत रिफाईंड पामतेल आयातीवरील शुल्क काढण्यात आले होते.

३) सरकारने नोव्हेंबर २०२१ रोजी कच्चे पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफुल तेलाच्या आयातीवर असलेले २.५ टक्के मूळ शुल्क काढून टाकले. तर कृषी पायाभूत आणि विकास सेस ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.

४) १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रिफाईंड सोयाबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफुल तेलावरील आयातशुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्के करण्यात आले.

५) सोयापेंडचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने सोयापेंडचा अत्यावश्यक कायद्यात समावेश करून २३ डिसेंबर २०२१ ते ३० जून २०२२ पर्यंत स्टाॅक लिमिट लावले.

६) ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तेलबिया आणि खाद्यतेलावर स्टाॅक लिमिट लावली. त्याला ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

सरकारी धोरणांचा फटका

सरकारने धान्य, कडधान्य आणि खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणासाठी कोणते उपाय केले, त्याचा पाढा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वाचला आहे. पण कडधान्य वगळता इतर पातळ्यांवर सरकारला अपयश आले.

त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि रशिया-युक्रेन युध्द जबाबदार होते. मात्र याचा दुरगामी परिणाम देशातील उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर होत आहे.

सरकारने २०२२ मध्ये आयातजीवी धोरण स्विकारल्याने यंदा तूर आणि उडदाचे उत्पादन घटले. खाद्यतेलाचे दर काही अपेक्षित प्रमाणात कमी झालेले नाहीत. मात्र देशातील शेतकऱ्यांना मिळणार दर कमी झाला. यामुळं शेतकरी इतर पिकांकडे वळण्याची शक्यता नाकरता येत नाही.