तुम्ही लहान किंवा अल्पभूधारक शेतकरी आहात का? तुम्ही कृषी पदवीधर आहात का? तुमची एफपीओ आहे का? तुम्ही मागासवर्गीय शेतकरी आहात का? तुम्ही महिला शेतकरी आहात का? याचे उत्तर हो असेल तर तुम्हाला किसान ड्रोन खरेदीसाठी पाच लाख रूपयापर्यंत अनुदान मिळू शकते.

एका ड्रोनची किंमत साधारणपणे दहा लाख रूपयांच्या घरात आहे. या शेतकऱ्यांना ड्रोनच्या किंमतीच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त पाच लाख रूपयापर्यंत अनुदान मिळेल. केंद्र सरकार किसान ड्रोनच्या (Kisan Drone) वापराला चालना देत आहे, असे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी सोमवारी (ता. २ एप्रिल) एका परिषदेत सांगितले.

शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, यासाठी सध्या स्थिती अनुकूल आहे. कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाचा (Modernisation) मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर आहे, असे ते म्हणाले. जमिनींच्या नोंदींचे डिजिटायजेशन, पीकपाहणी, कीडनाशके व खतांची फवारणी या गोष्टींसाठी किसान ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत असून त्यासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद केल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी किसान ड्रोन (Kisan Drone) वापरावेत, यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील शेतकरी, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, ईशान्य भारतातील शेतकरी आणि महिला शेतकऱ्यांना किसान ड्रोन खरेदीसाठी (Kisan Drone) एकूण किमतीच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

पाच लाख रूपयांच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येईल. इतर शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये अनुदान मिळेल, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले. अनेक गावांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) किंवा कृषी प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवजारे भाड्याने देण्याची सेवा (कस्टम हायरिंग सेंटर) पुरवली जाते. या कस्टम हायरिंग सेंटर्सना (CHS) ड्रोन खरेदीसाठी ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त चार लाख रूपये अनुदान दिले जाणार आहे.

एखाद्या कृषी पदवीधराने कस्टम हायरिंग सेंटर (CHS) सुरु केल्यास त्याला ड्रोन खरेदीसाठी ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त पाच लाख रूपये अनुदान मिळेल, अशी माहिती तोमर यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांना ड्रोनचा वापर कसा करावा, याची माहिती देणारी प्रात्यक्षिके सुरु झाली आहेत.

काही संस्थांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. या संस्थांव्यतिरिक्त केंद्र आणि राज्यातील इतर कृषी संस्थांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांना प्रात्यक्षिकांसाठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे, असे तोमर म्हणाले.

ड्रोन तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पन्न वाढेल, असे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी या परिषदेत सांगितले.