नागपूर ः देशांतर्गंत बाजारांमध्ये सोयाबीन दरात (Domestic Soybean Rate) होणारी पडझड थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करीत सीमा शुल्कात (Soybean Customs Duty) दिलेली सूट टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावी, अशी मागणी सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (Soybean Processors Association Of India) (सोपा) केली आहे. सोयाबीन दरावर नियंत्रणासाठी हाच एकमेव मार्ग असल्याचा दावादेखील असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. केंद्रीय वाणिज्य तसेच उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे.

सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. दाविश जैन यांनी लिहिलेल्या या पत्रानुसार, देशांतर्गत सोयाबीनसह इतर तेलबियावर्गीय शेतमालाच्या दरात झालेल्या वाढीच्या परिणामी खाद्यतेलाच्या दरातही वाढ झाली होती. याचा फायदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होत होता. परंतु खाद्यतेलाच्या दरातील वाढीला विरोध होऊ लागल्याने केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करीत आयात होणाऱ्या खाद्यतेलाच्या सीमा शुल्कात कपात केली. त्यासोबतच खाद्यतेलाचे दर कमी व्हावे याकरिता इतरही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्याच्याच परिणामी गेल्या चार आठवड्यांत स्थानिक व आयातीत खाद्यतेलाच्या दरात १५ ते २६ टक्‍के इतकी घट नोंदविण्यात आली आहे.

दरातील या पडझडीचा थेट प्रभाव बाजारातील सोयाबीनच्या व्यवहारावरही झाला असून सोयाबीनचे दरातही घसरण अनुभवण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडीचा सोयाबीन उत्पादकांमध्ये नकारात्मक संदेश जाणार असून त्यामुळे यंदाच्या खरिपात सोयाबीन लागवड क्षेत्रदेखील कमी होईल, अशी भीती आहे. सोयाबीनऐवजी शेतकरी इतर पर्यायी व नगदी पिकांचा विचार करतील. गेल्या दोन वर्षांपासून सोयाबीन लागवड क्षेत्रात सातत्याने होणाऱ्या वाढीलादेखील यामुळे ब्रेक लागेल. या सर्व बाबींचा विचार करता सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासोबतच सीमा शुल्कातील कपात टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावी, अशी मागणी सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.