कोल्हापूर : केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी (Ethanol Production) द्रुतगतीने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मे अखेर देशातील ७१ नव्या इथेनॉल प्रकल्पांना (Ethanol Project) तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. ‘इंटरेस्ट सबव्हेन्शन’ या योजनेअंतर्गत (Interest Subvention Scheme) या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. योजनांची उत्पादन क्षमता ३९७ कोटी लिटर इतकी असेल.

सध्या संपणारा ऊस हंगाम व चार महिन्यांत सुरू होणारा नवीन ऊस हंगाम या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने साखर उद्योगाशी निगडित विविध निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. उसाबरोबरच इतर अन्नधान्यापासून ही इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी केंद्र प्रयत्न करत आहे. गेल्या २१ एप्रिल २०२२ ला सरकारने खाद्य विभागामार्फत एक खिडकी योजना सुरू करून याद्वारे जलद गतीने नव्या इथेनॉल प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास सुरुवात केली होती. ही योजना २२ ऑक्टोबर २०२२ अखेर कार्यान्वित असेल. पर्यावरणासंबंधी निकष पूर्ण करणाऱ्या व जागेचे उपलब्धता असणाऱ्या नियोजित प्रकल्पांना या योजनेद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

इंधन दर वाढीमुळे टीकेचा लक्ष्य बनलेल्या केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जोरदार पावले उचलली आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे पर्याय वाढवण्यासाठी पुरेशी इथेनॉलनिर्मिती व्हावी यासाठी केंद्राने वेगवान पद्धतीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून इथेनॉल प्रकल्पांना बळ देण्याचे काम केंद्राच्या वतीने सुरू करण्यात आले आहे. या योजनांमधून देशाला पुढील काही महिन्यांमध्ये २६० कोटी लिटर इथेनॉल मिळेल, असा अंदाज आहे.

२०१४ पूर्वी मोलॅसिसवर आधारित डिस्टिलरीची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता फक्त २१५ कोटी लिटर होती. गेल्या सात वर्षांत सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलामुळे मोलॅसिसवर आधारित डिस्टिलरीची क्षमता दीडपट वाढली. आता धान्यावर आधारित डिस्टिलरीची क्षमता ५६९ कोटी लिटर झाली आहे. जी यापूर्वी २०१३ मध्ये २०६ कोटी लिटर होती. यात २८० कोटी लिटरची वाढ झाली. देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता ८४९ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. केंद्राने २०२५ पर्यंत वीस टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आता काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत मिश्रण गेले आहे.