मुंबई  ः सागरी मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र देशात चौथ्या स्थानावर असून, राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. वर्ष २०११-१२ च्या तुलनेत वर्ष २०१७-१८ मध्ये ही वाढ २७ हजार टन आहे. केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री गिरीराज सिंह यांनी गुरुवारी येथील मीडिया सेंटरमध्ये देशातील मत्स्य क्षेत्राची इत्यंभूत माहिती असणाऱ्या ‘सांख्यिकी पुस्तिका-२०१८’ चे प्रकाशन केले. या पुस्तिकेत वर्ष २०११-१२ ते २०१७-१८ पर्यंतची देशातील मस्त्य क्षेत्राशी निगडित विविध बाबींची माहिती देण्यात आली आहे. देशात ८ हजार ११८ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा असून महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. समुद्राच्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्राने पहिल्या पाच राज्यांमध्ये स्थान मिळवले आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये राज्यात समुद्राच्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन ४ लाख ७५ हजार टन असून महाराष्ट्र देशात चौथ्या स्थानावर आहे. ७ लाख १ हजार टन उत्पादनासह गुजरात पहिल्या, ६ लाख ५ हजार टन उत्पादनासह आंध्र प्रदेश दुसऱ्या, तर ४ लाख ९७ हजार टन उत्पादनासह तामिळनाडू तिसऱ्या स्थानावर आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये देशातील १३ राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ३६ लाख ८८ हजार टन सागरी मत्स्य उत्पादन झाले आहे. राज्यात गोड्या आणि समुद्राच्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. वर्ष २०११-१२ मध्ये राज्यात गोड्या आणि समुद्राच्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन ५ लाख ७९ हजार टन होते तर वर्ष २०१७-१८ मध्ये मत्स्य उत्पादनात २७ हजार टनांची वाढ होऊन एकूण उत्पादन ६ लाख ६ हजार टन एवढे झाले आहे. वर्ष २०११-१२ पासून प्रत्येक वर्षी राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात वाढ झाली आहे. वर्ष २०१०-११ ते २०१७ -१८ अशा एकूण आठ वर्षात महाराष्ट्राला मत्स्य क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून एकूण १२८ कोटी ८६ लाख ८१ हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला. वर्ष २०१०-११ मध्ये राज्याला ७ कोटी १७ लाख ६३ हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. यात वाढ होऊन राज्याला वर्ष २०१७ -१८ मध्ये २२ कोटी ५६ लाख ८१ हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये राज्यातील ५ बंदरांच्या विकासासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला आहे. यात अर्नाळा बंदरास ६१ कोटी ५६ लाख, मिरकरवाडा बंदरास ७१ कोटी ८० लाख ८८ हजार, ससून डॉक बंदराच्या आधुनिकीकरणासाठी ५२ कोटी १७ लाख, कारंजा बंदाराच्या सुधारित विकास आरखडाच्या अंमलबजावणीसाठी १४९ कोटी ८० लाख तर आनंदवाडी बंदरास ८८ कोटी ४४ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.