नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रबी हंगामासाठी अन्नधान्याचे किमान आधारभूत दर (एमएसपी) जाहीर केले आहेत. यासोबत, वस्त्र प्रावरणे उत्पादनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचे वर्चस्व वाढविण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी १० हजार कोटी रुपयांची उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना राबविण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ८) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक विषयक समितीने किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) वाढीचा तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेचा (पीएलआय) निर्णय केला. वस्त्रोद्योग आणि वस्त्रप्रावरणे उत्पादनात भारताचे वर्चस्व प्रामुख्याने सुती कापड या क्षेत्रात आहे. मात्र जागतिक बाजारपेठेत मानवनिर्मित (मॅन मेड) आणि टेक्निकल टेक्स्टाइलची हिस्सेदारी दोन तृतीयांश एवढी असल्याने या कापडांच्या उत्पादनात भारताचे वर्चस्व वाढविण्यासाठी आगामी पाच वर्षांत १०६८३ कोटी रुपयंची पीएलआय योजना राबविली जाणार असून, यामुळे साडेसात लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.  बैठकीनंतर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत सांगितले, की याअंतर्गत १०० कोटी रुपयांपर्यंत आणि ३०० कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून, टीयर-३, टीयर-४ या शहरांमध्ये तसेच मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष सवलती दिल्या जातील. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या राज्यांना होईल.  दरम्यान,  २०२२-२३ च्या रब्बी पिकांची एमएसपी वाढविताना मसूर आणि मोहरी या पिकांत सर्वाधिक ४०० रुपये प्रतिक्विंटल, तर हरभऱ्यात  १३० तर गव्हात केवळ  ४० रूपये प्रतिक्विंटल वाढ केली आहे. करडईत ११४ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळी पिके लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.  जाहीर हमीभाव याप्रमाणे...(रुपये/प्रति क्विंटल)