कोल्हापूर : राज्याचा ऊस हंगाम (Sugarcane Seson) मध्यावर आला असला, तरी अजूनही एकरकमी ‘एफआरपी’ (Sugarcane FRP) देण्यात साखर कारखानदार हात आखडता घेत असल्याचे चित्र आहे. डिसेंबर २०२२ अखेर १९६ साखर कारखान्यांपैकी केवळ ७४ साखर कारखान्यांनी (Sugar Mills) एकरकमी एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर दर) रक्कम दिली आहे.

१२२ साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याकडे दुर्लक्ष करत एफआरपीतील काही रक्कम दिली आहे. एकूण देय रकमेच्या ८६ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, पुणे, नगर विभागांतील कारखाने वगळता अन्य विभागांत मात्र एफआरपी देण्याबाबत टाळाटाळ सुरू आहे. त्यात औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, नांदेड विभागांचा समावेश आहे. कोल्हापूर पुणे, नगर विभागांत सुमारे ५० टक्क्यांहून साखर कारखान्यांनी ८० ते १०० टक्क्यांपर्यंत एफआरपीची रक्कम अदा केली आहे. इतर विभागांत मात्र फारशी चांगली स्थिती नाही.

राज्यात ३२ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. एफआरपीच्या ६० ते ८० टक्के रक्कम ३२ कारखान्यांनी दिली आहे. तर तब्बल ४८ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपर्यंतच एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे.

यंदा १९६ साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला आहे. ३६३ लाख टन पावसाचे गाळप झाले आहे. ११४१३ कोटी एफआरपीपैकी ९९२२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. अजूनही १७२९ कोटी रुपये कारखान्याकडे देय आहेत.

हंगामाच्या प्रारंभी एकरकमी देण्याबाबत राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही २९ नोव्हेंबर २०२२ ला शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत कार्यवाही करू, असे आश्‍वासन दिले होते.

ही बैठक होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला असला, तरी राज्य सरकारकडून मात्र याबाबतचे कोणतेच आदेश कोणत्याच कारखान्यांना आले नाहीत. बैठकीत शेतकरी संघटनांची समजूत घालण्यास सरकार यशस्वी ठरले असले, तरी प्रत्यक्षात कार्यवाही मात्र शून्य असल्याने अजूनही १२२ साखर कारखाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या एफआरपीपासून वंचित ठेवत असल्याचे चित्र आहे.

शेट्टींनी व्यक्त केली मुख्य सचिवांकडे नाराजी

संघटनांनी मागणी केलेले निर्णय घेण्यास विलंब लागत असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी (ता. ७) सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

एफआरपीची रक्कम व मागील हंगामातील रक्कम तातडीने मिळावी, अशी मागणी केली. ऊस उत्पादकांचा निर्णय घेण्यास शासन विलंब लावत असल्याबद्दल श्री. शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

...अशी आहे गाळप स्थिती

डिसेंबरअखेर राज्यात एकूण १९७ साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला. गेल्या वर्षीपेक्षा सहा अतिरिक्त साखर कारखाने यंदा सुरू झाले. ४७७ लाख क्विंटल साखर या कारखान्यांनी उत्पादित केली आहे. यंदा साखर उताऱ्यात अजूनही विशेष वाढ झाली नाही.

कोल्हापूर विभागाचा १०.८३ टक्क्यांचा उतारा वगळता अन्य विभागांचा उतारा १० टक्क्यांच्या खालीच आहे. सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर या विभागांत तर आठ टक्क्यांपर्यंत कसातरी उतारा जात आहे. परिणामी, गाळप जादा होऊन सुद्धा साखर उत्पादन मात्र अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचे चित्र आहे. साधारणतः प्रत्येक विभागात एक टक्क्यापर्यंत घट झाली आहे.

जो ऊस एकाच वेळी १० ते १५ ऊसतोडणी कामगाराकडून तोडला जायचा, तोच ऊस आता केवळ पाच ते सात कामगारांकडून तोडला जात आहे. पाऊस नसल्याने वातावरण अनुकूल असून सुद्धा ऊसतोडणी ज्या गतीने व्हायला पाहिजे तेवढी होत नसल्याची स्थिती आहे. अनेक कारखानदार यंत्राने ऊसतोडणी व कामगारांची ऊसतोडणी यात समन्वय साधत दररोज अपेक्षेइतके गाळप होईल याकडे लक्ष देत आहेत.