सांगली ः महापूर, कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण (Farmers Economy) कोलमडले आहे. आता त्यातच जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने (Sangli DCC Bank) शेतकऱ्यांकडून ३९ कोटी कर्ज थकले आहे. अशा शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीचा (Loan Repayment) बडगा उचलला आहे. जिल्ह्यातील १० हजार १८८ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ‘१०१’च्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

जिल्हा बँकेकडून द्राक्ष बागा आणि ऊस पिकासाठी अल्पमुदतीचे पीककर्ज, द्राक्ष बागा उभारणी, ठिबक सिंचन, पोल्ट्री व्यवसाय करणे, मोटारसायकल व ट्रॅक्टर खरेदी आणि घर बांधणीसाठी सभासदांना मध्यम, तसेच दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा केला जात असतो.

या कर्जातून शेतकरी पिकांचे उत्पादन घेऊन मिळालेल्या पैशातून कर्जाची परत फेड करतो. जून २०२१ अखेर म्हणजे त्यामध्ये २०१८, २०१९, २०२० या तीन वर्षांतील कर्ज थकीत आहे.

अर्थात, सन २०२० आणि २०२१ ही दोन वर्षे कोरोना महामारीत गेल्याने शेतकरी कर्जाचे हप्ते भरू शकले नाहीत.

शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने कलम ‘१०१’ अन्वये कारवाईचा अधिकार देण्याचा ठराव केला आहे.

संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील विकास सोसायट्यांमार्फत दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या तालुका सहायक निबंधक कार्यालयाकडे सादर केल्या आहेत.

त्यानुसार जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायट्यांनी दिलेल्या थकीत कर्जदारांना ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०’च्या कलम ‘१०१’ अन्वये नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

मार्च अखेरपर्यंत आणखी २५ हजार शेतकऱ्यांना ‘१०१’च्या नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. कलम ‘१०१’ची नोटीस पाठविल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून कर्ज घेतले आहे, की नाही याची चौकशी निबंधक कार्यालयाकडून केली जाईल.

त्याचबरोबर कर्ज भरण्यासाठी मुदतही दिली जाईल. निबंधक कार्यालयाकडून दिलेल्या वेळेत पैसे भरले नाही, तर त्या शेतकऱ्यांवर ‘१०१’ची कारवाई केली जाईल.

अर्थात, कलम ‘१०१’ची नोटीस म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर जप्ती आणि विकण्याची कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात आहे. त्यामुळे सर्व थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

जिल्ह्यातील बड्या कर्जदारांकडे हजारो कोटींची कर्जे थकीत आहेत. त्यांच्या वसुलीसाठी बँक प्रयत्न करत नाही. पण शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. सांगली जिल्हा बँकेने नोटिसा मागे घ्याव्यात, अन्यथा आंदोलन केले जाईल.

- उमेश देखमुख, राज्याध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

* ३९ कोटींच्या वसुलीसाठी कारवाई

* जप्ती आदेशाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू

* दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या थकबाकीदारांचा समावेश