Farmer Loan Waive : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी

नागपूर : अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने शेती पिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाले. शेतकरी पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला. त्यामुळे शासनाने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे पीककर्ज (Crop Loan) सरसकट माफ करावे, असा ठराव काँग्रेस (Congress) प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. १०) ही बैठक पार पडली. बैठकीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री विलास मुत्तेमवार, तेलंगणाचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, खासदार बाळू धानोरकर, माजी मंत्री विजय वडेट्टिवार, नितीन राऊत, आरीफ नसीम खान, सुनील केदार, सुनील देशमुख, सतीश चतुर्वेदी, आमदार विकास ठाकरे, प्रणिती शिंदे, अभिजित वंजारी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक, प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.

बैठकीत शेती संदर्भातील दोन ठरावांसोबतच इतर तीन असे पाच ठराव मंजूर करण्यात आले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सातत्याने शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्‍वासन देऊन सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्व धोरण शेतकरीविरोधी आहे. केंद्र सरकारने या वर्षीही प्रदेशातून कापसाच्या गाठी आयात करून कापसाचे भाव पाडले. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.

सोबतच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही केंद्र सरकारकडून हेच धोरण राबविले जात आहे. परदेशातून सोयाबीन आयात केल्यामुळे देशातील सोयाबीनचे दर घसरले. त्याचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसला आहे. धान व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची गळचेपी केंद्र सरकारकडून सातत्याने सुरू आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रतिक्विंटल सातशे रुपये बोनस देण्यात आला होता. यामध्ये ‘ईडी’ सरकारने बदल करून प्रतिक्विंटल बोनस देण्याऐवजी हेक्टरी मदत जाहीर करून त्याद्वारे फक्त ३७५ रुपये प्रतिक्विंटल बोनस दिला आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत हा एक प्रकारचा विश्वासघात आहे. केंद्र सरकारची पीकविमा योजनादेखील लुटीचे केंद्र बनले असून, या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाच्या निषेधाचा ठराव संमत करण्यात आला.

सुरजागड प्रकल्प तत्काळ सुरू करावा

गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे उच्च प्रतीच्या लोह खनिजाचा साठा आहे. या ठिकाणी भिलाईसारखा लोह प्रकल्प निर्माण झाल्यास महाराष्ट्रातील जवळपास एक ते दीड लाख तरुणांना रोजगार मिळेल, राज्याचा औद्योगिक विकास होईल. परंतु राज्य सरकार हा प्रकल्प सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे.

लोहखनिज परराज्यांतून आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालत आहे. यामुळे औद्योगिक विकास खोळंबला असून महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या विकासाकरिता अत्यंत महत्त्वाचा असणारा सुरजागड लोह प्रकल्प तत्काळ सुरू करून विकासाला चालना द्यावी, असा ठरावही या वेळी संमत करण्यात आला.

त्यांना नोटीस पाठवणार

बैठकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अनुपस्थित होते. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रकृतीच्या कारणामुळे बैठकीला हजर राहू शकलो नाही अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मात्र इतर अनेक नेते कोणतेही कारण न सांगता उपस्थित नसल्याने त्यांना नोटीस पाठविणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी कार्यकारणी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.