Amaravati News : कापूस पणन महासंघास कापूस खरेदीची परवानगी मिळत नसतानाच गेल्या तीन वर्षांपासून थकित १०१ कोटी रुपयेसुद्धा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. केंद्राकडे थकबाकी मिळण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावास अद्यापही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

हमीदराने कापसाची खरेदी करण्यात यावी व खुल्या बाजारातील दलालांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कापूस एकाधिकार योजना सुरू करण्यात आली.

खुले आर्थिक धोरण स्वीकारण्यात आल्यानंतर एकाधिकार योजनेला घरघर लागली. कापूस खरेदीत स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना हमीदरापेक्षा अधिक भाव मिळावा, यासाठी एकाधिकार योजना बंद करण्यात आली. या बरोबरच गेल्या काही वर्षांत कापसाला खुल्या बाजारात हमीदराच्या तुलनेत अधिक भाव मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस पणन महासंघाकडे पाठ फिरविणे सुरू केले.

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांत ‘नाफेड’मार्फत कापूस खरेदी बंद करून ‘सीसीआय’ला अधिकार दिले. ‘सीसीआय’ने पणन महासंघाला उपअभिकर्ता म्हणून नियुक्त केले होते.

गतवर्षीपासून महासंघाला कापूस खरेदी करण्याचे अधिकार नाकारण्यात आले आहेत. वारंवार प्रयत्न केल्यानंतरही परवानगी मिळाली नसताना यंदाही तसे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र महासंघाला परवानगी मिळण्याची शक्यता नसल्याचेच चित्र आहे.

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने महासंघास उपअभिकर्ता नियुक्त करण्यात अनास्था दाखविली असतानाच गेल्या तीन वर्षांपासून कापूस खरेदीच्या व्यवहारातील थकित १०१ कोटी रुपये मिळावेत, यासाठी पत्र देण्यात आले आहे.

त्यावर अजूनही काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. खरेदीची परवानगी नाही व थकित रक्कम देण्याचा निर्णयसुद्धा नाही, अशा कचाट्यात कापूस महासंघ अडकला आहे. बाजारात कापसाचे दर पडल्यास महासंघामार्फत खरेदीसाठी दबाव वाढू शकतो, या शक्यतेवर महासंघ आशा लावून आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाही अपेक्षित उठाव

दरम्यान, यंदा केंद्राने लांब धाग्यासाठी ७ हजार २०, तर मध्यम व आखूड धाग्याच्या कापसासाठी ६ हजार ६२० रुपये हमीदर जाहीर केला आहे. खरिपातील कापसासाठीचे वातावरण यंदा हवे तसे पोषक राहिलेले नाही.

ऑगस्ट ते सप्टेंबर या पीकवाढीच्या कालावधीत पावसाचा मोठा खंड पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अजून हवा तसा उठाव आलेला नाही. गाठी व सरकीचे दर पडले आहेत. अशा स्थितीत यंदा कापसाचे दर चढतील का, असा प्रश्‍न आहे.