आजवर जंगलामध्ये, दऱ्याखोऱ्यात राहणारा हा आदिवासी समाज व त्याची शेती संपूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून होती. वातावरण बदलामुळे पारंपरिक शेती करणारा हा समाज अस्थिर होत आहे. वातावरण बदलासाठी सर्वांत जास्त संवेदनशील असलेल्या या घटकाला अन्न सुरक्षेबरोबरच कुपोषणाची समस्या भेडसावत आहे. पर्यायाने त्यांचे स्थलांतर वाढत आहे. या समस्यांची सोडवणूक शाश्वत पद्धतीने कशी करता येईल, हे छत्तीसगड या राज्याकडून आपल्याला शिकावे लागेल. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश येथील काही जिल्हे अदिवासीबहूल आहेत. त्यांच्या समस्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या तुलनेमध्ये वेगळ्या असून, त्या सोडविण्यासाठी शासनाच्या बजेटमध्ये विशेष तरतूद केली जाते. उत्तरेकडील सात छोटी राज्ये आणि त्यासोबत मध्य भारतामधील छत्तीसगड हे मोठे राज्य संपूर्णपणे आदिवासी राज्य म्हणून ओळखले जातात. या राज्यांना केंद्र शासनाच्या विविध आदिवासी योजनांचा लाभ मिळतो. छत्तीसगड हे मध्य भारतातील घनदाट जंगलयुक्त आदिवासी राज्य. मध्य प्रदेशपासून १ नोव्हेंबर २०२० ला केवळ आदिवासींच्या विकासाच्या उद्देशाने वेगळे करण्यात आले. ३३ जिल्हे असलेले हे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगण आणि आंध्र या सात राज्यांच्या सीमांशी जोडलेले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या राज्याचे दक्षिण आणि उत्तर हे डोंगर दऱ्यांचे भाग आणि मध्यभागी सपाट भूमी असे तीन भाग पडतात. राज्याचा मध्य सपाट भाग जास्त सुपीक आणि शेतीसाठी उत्तम आहे. येथे दक्षिण आणि उत्तरेतून पावसाच्या पाण्यासोबत ह्युमसयुक्त सुपीक माती वाहून येते. वृक्षतोडीमुळे हा पाण्याचा निचरा वाढला आहे. वातावरण बदलाचा सर्वाधिक परिणाम दक्षिण आणि उत्तरेतील जंगलावर अवलंबून अशा आदिवासी पट्ट्यात जाणवतो. तिथे घनदाट जंगल असले तरी वैध आणि अवैध तोड आणि खाणकाम चालते. त्यातून आदिवासी तरुणांना आज रोजगार मिळत असला तरी मुळात ज्यावर त्यांची उपजीविका अवलंबून आहे, अशा जंगलाचा नाश होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘क्लायमेट चेंज रिसर्च ग्रुप’ यांच्या अहवालानुसार सांगितल्या जाणाऱ्या वातावरण बदलाच्या मुख्य सात कारणांपैकी, पृथ्वीवरील वाढते खाणकाम आणि त्यासाठी पूर्ण वाढलेल्या जंगलाचा होणारा विनाश हे एक मुख्य कारण आहे. छत्तीसगड याच गर्तेत अडकला आहे. एकेकाळी ६० टक्क्याच्या वर असलेले घनदाट जंगल आज ४४ टक्केच झाले आहे. दक्षिण आणि उत्तरेच्या उंच डोंगराळ भागाकडून मध्य सपाट भागाकडे लोकांचे स्थलांतर वाढत आहे. कोणत्याही मानवी स्थलांतराबरोबर वाढणाऱ्या समस्याही व ताण येथेही दिसू लागला आहे. नक्षलवादासारख्या समस्या वाढत आहेत. छत्तीसगड आणि त्याच्या सीमेवरील महाराष्ट्र आणि तेलंगण यांना त्याच्या झळा बसत आहेत. या राज्यात महानदी आणि तिच्या उपनद्या पाणी आणि शेती महत्त्वाच्या आहेत. गोदावरी आणि महानदीच्या प्रभावामुळेच मध्य छत्तीसगड जास्त सुपीक झाला आहे. पुराबरोबर घनदाट जंगलातून वाहून येणारी मौल्यवान मातीही तेवढीच जबाबदार आहे. वृक्षतोडीबरोबर या भागात अलीकडे रासायनिक खतांचा वापरही वाढला आहे. आदिवासींना मोफत अथवा अल्प किमतीत रासायनिक खते आणि कीटकनाशके देणे म्हणजे या समाजाचा शाश्वत विकास नव्हे! डॉ. माधवराव गाडगीळ आजही प. घाटामध्ये रासायनिक खते वापरण्याबद्दल अतिशय काळजीपूर्वक राहण्याचा सल्ला देतात ते त्यामुळेच. निसर्गाशी समतोल राखत पारंपारिक शेतीपद्धत विकसित झाली आहे. त्याला स्थानिक बिजांचे, वन औषधींचे संवर्धन, संरक्षण व प्रोत्साहन यासाठी आर्थिक मदत आवश्यक आहे. आदिवासी हा जंगलाचा खरा रक्षक आहे. जंगल राहिले, टिकले तरच वातावरण बदलाचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. आदिवासींसाठी स्वच्छ, शुद्ध जल, उत्तम आरोग्य सुविधा, पाल्यांना उत्कृष्ट शिक्षण यातून मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. आफ्रिकेमधील विषुववृत्तीय वर्षावनामध्ये आंतरराष्ट्रीय समाज सेवा संस्थांकडून असे अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. त्यातील काही प्रयोग प्रत्यक्ष पाहण्याचा योगही मला आला. निसर्गाच्या एकूण संरचनेमध्ये जंगल, आदिवासी आणि वन्य प्राणी अशी एक महत्त्वाची साखळी असून, त्यातच ढवळाढवळ होत असल्याने वातावरण बदलाचे संकट गडद होत आहे. निसर्गासोबत व्हावी शेती  छत्तीसगडमध्ये प्रतिवर्षी सरासरी ५० इंच पाऊस पडतो. राज्यामधील ८० टक्के लोकसंख्या संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. त्यात अल्प भूधारक ४६ टक्के असून, पावसावरच अवलंबून आहे. मॉन्सूनमध्ये ६९ टक्के शेतीक्षेत्रावर भात पेरणी होते. पूर्वेकडील सातपुडा पर्वत रांगा आणि पश्चिमेकडील छोटा नागपूर पठार या मधील काही अपवाद वगळता महानदीच्या सुपीक खोऱ्यात छत्तीसगडमधील ९० टक्के भात पिकतो. गेल्या दशकात पाऊस अनियमित होत आहे. सलग दोन तीन दिवस तुफान पाऊस पडल्याने महानदी आणि तिच्या उपनद्या दुथडी भरून वाहतात. यात अनेक वेळा पेरलेला भात वाहून जातो. “पूर्वी आई (महानदी) एवढी कोपत नव्हती. भाताने आमची कोठारे भरून जात. आज भाताने कोठाराचा तळसुद्धा झाकत नाही” असे हे शेतकरी तळमळीने सांगतात. छत्तीसगडमध्ये आदिवासींकडून शेकडो पारंपारिक बियाणावर आधारित भात, मका, भुईमूग, तेल बिया, ज्वारी, हरभरा आणि गहू अशी पिके होतात. गेल्या दहा वर्षात सोयाबीन वेगाने वाढल्यामुळे स्थानिक भुईमूग पेरा कमी झाला आहे. निसर्गशैलीपासून दूर चाललो आहोत. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येकानेच निसर्गशैलीबरोबर जगण्याची, व्यवासायाची सवय लावली तर भविष्यात वातावरण बदलाचा प्रभाव निश्चितच कमी होऊ शकतो. वातावरण बदलाचा अभ्यास  अ) भारत सरकारच्या २००८ च्या आठ मुद्द्यावर आधारित वातावरण बदलाचा राज्यस्तरीय अभ्यास करण्यात आला होता. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत छत्तीसगडने युएनडीपीच्या मार्गदर्शनाखाली आपला सविस्तर अहवाल २०१४ मध्ये तयार केला. त्यात वातावरण बदलांच्या संभाव्य धोक्याबरोबरच उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. हा अहवाल केंद्राला सादर करण्यापूर्वीच त्याच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीला सुरुवातही केली. राज्यावरील २०३० पर्यंतच्या संभाव्य संकटाबद्दल अहवालात चार मुद्द्यांद्वारे अधोरेखित केले आहेत.

 रायपूर स्थित इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठानेही वातावरण बदलाचा राज्यातील कृषीक्षेत्रावरील परिणामाचा स्वतंत्र अभ्यास केला. त्या अहवालानुसार, पूर्वीचा नियमित होणारा १४०० ते १६०० मिमी पाऊस यापुढे १२०० ते १४०० मिमी असेल आणि तोही अनियमित. पूर्वी पाऊस ८० ते ९० दिवस पडे. आता तो जेमतेम ६५ दिवसच पडतो. परिणामी राज्यातील दुष्काळी क्षेत्र व स्थलांतर वाढेल. थोडक्यात राज्यातील कृषी क्षेत्राबरोबरच शहरी, नागरी जनजीवनावरील ताणही वाढणार आहे. २०१६ मध्ये छत्तीसगडमध्ये ६५ तालुके दुष्काळग्रस्त होते. त्यांची संख्या २०१७ मध्ये ९६ पर्यंत, २०१८, १९ मध्ये शंभरीपार गेली. २०२१ मध्ये जास्त पाऊस झाल्याने दुष्काळग्रस्त क्षेत्र कमी झाले असले तरी शेतीचे खूप नुकसान झाले. कृषी व हवामान तज्ज्ञांच्या मते, दुष्काळ आणि पाऊस यांचे हे चक्र यापुढे असेच राहणार आहे. त्यास सामोरे जाण्यासाठी आपल्या कृषी धोरणातच मुळापासून बदल करावे लागतील. ब्रिटनमधील आंतरराष्ट्रीय विकास समुदाय यांच्या ‘ॲक्शन ऑन क्लायमेट टुडे’ या गटाने दक्षिण आशियायी राष्ट्रांमधील काही संवेदनशील राज्ये आणि वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावरील परिणामाचा अभ्यास नुकताच पूर्ण केला. त्यात छत्तीसगडही होते. या अहवालानुसार, या राज्यामधील तापमानाच्या चढउतारामुळे शेतीमध्ये कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. परिणामी कीटकनाशकांचा वापरही वाढत चालला आहे. दुष्काळाबरोबरच गारपिटीचे प्रमाणही वाढले आहे. नद्यांना महापूर, चक्रीवादळे यामुळे खरिपाची पेरणी पुढे ढकलली जात आहे. दक्षिण पश्चिम मॉन्सून बदलत आहे. या राज्यामधील शेतकऱ्यांची उपजीविका ११० ते १४० दिवसात पक्व होणाऱ्या स्थानिक भात वाणावर अवलंबून आहे. उशिरा झालेल्या पाऊस आणि पेरणीमुळे काढणीपर्यंतचा साडेचार महिन्याचा कालावधी मिळत नाही. त्याला भाताचे कमी कालावधीचे संकरित वाण पेरावे लागते. बोअरवेल खोदल्या जात आहेत. त्यावर विजेची अथवा डिझेल इंजिने वाढत आहेत. परिणामी पूर्वी महानदीच्या सुपीक खोऱ्यात १०० फुटाच्याही आत लागणारे पाणी अनेक ठिकाणी दोनशे फुटापेक्षाही खाली गेले आहे. संकरित भात वाणामुळे छत्तीसगडमधील तब्बल २०० पारंपारिक भात जाती व त्यांचे बियाणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. संकरित वाणांसाठी रासायनिक खते द्यावी लागतात. तापमानामुळे आलेल्या किडींसाठी रासायनिक कीडनाशके वापरावी लागतात. उत्पादन थोडेफार वाढले तरी डोक्यावरील कर्जाचे ओझे व ताण वाढत आहे. तो कमी करण्यासाठी भात काढणीनंतर रब्बीची पेरणी उरकून कुटुंब प्रमुख शहरात अथवा खाणीवर रोजगारासाठी जातो. अनेक गावात राहतात ती स्त्रिया, लहान मुले, वृद्ध आई वडील. महिलांना रब्बी पीक, पशुपालन आणि घराची देखभाल अशी तारेवरची कसरत करावी लागते.